*सांगली मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून, गुंठेवारी सर्वे नंबर, सिटी सर्वे नंबर ,गट नंबर यांची शासन आदेश 2003 नुसार, सरकारी मोजणी करून घेण्याचे* *आदेश होणेसाठी, निवेदनाद्वारे मागणी-- चंदनदादा चव्हाण, गुंठेवारी विकास समिती.*
*जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क*
( *अनिल जोशी* )
सांगली मिरज आणि कुपवाड महापालिकेने, सरकारी मोजणी शासन आदेश २००३ ची गेल्या २० वर्षात अंमलबजावणी न केल्याने, गुंठेवारी भूखंड गायब झाले आहेत. त्यामुळे कच्चे लेआउट वारंवार बदलले गेले आहेत .
आपल्या नगर रचना विभागाकडून गुंठेवारी सर्व्हे नंबर, सिटी सर्व्हे झालेले, गट नंबर यांची शासन आदेश २००३ नुसार, सरकारी मोजणी करून घेणेचे आदेश होणे बाबत आज महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन देण्यात आले.
गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ नुसार कायदा झाला. त्यावेळी आपल्या महापालिकेने, खाजगी अभियंते यांची मानधनावर नेमणुका करून त्यांच्या कडून ,खाजगी मोजणी करून सर्व्हे नवरचे नकाशे बनवले गेले. त्यानुसार प्रशमन शुल्क व विकास कर भरणा करून प्रमाणपत्र, जागेचे नकशे देण्यात आले आहेत.
राज्यातील सर्व नगरपालिका महापालिका यांनी अशाच पध्दतीने गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रिया सुरू ठेवल्याचे राज्य सरकारच्या लक्षात आल्याने २००३ साली सरकारने सर्व्हे नंबर व त्याच्या पोट हिश्याची रु.५०० भरणा करून सरकारी मोजणी घ्यावी असे आदेश दिले आहेत. त्यावर मो.रा. नंबर पडल्या नंतर प्रमाणपत्र नकाशा देण्यास मुभा दिली आहे. मात्र आपल्या पालिकेने या आदेशाकडे गेली २० वर्षे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे महसूल विभागात नागरिकांचे प्रस्ताव या कारणा साठी प्रलंबित आहेत. तरी आपणास विनंती करणेत येत आहे की, २००३ शासन आदेशा प्रमाणे भूमी अभिलेख विभागास, आपल्याद्वारे मोजणी करून द्यावी असे पत्र दिल्यास, आपल्या महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी नागरिकांच्या मिळकती या कायदेशीर होतील व शासनाचे दिलेल्या सवलतीचा लाभ घेता येईल
आपली महापालिका नगर रचना विभागातील अनेक वेळा ले -आऊट बदलून, तिथे यापूर्वी टाकण्यात आलेले ओपनस्पेस गायब केले आहेत. याला ही आळा बसणार आहे. तरी आपणास विनंती करत आहोत. वरील मागणीचा गांभिर्याने विचार करून, तत्काळ सबंधित विभागास आदेश देवून, भूमियभिलेख विभागास पत्र देणेत यावे.अशी मागणी शिवसेना गुंठेवारी विकास समितीने केली आहे.
