जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
(अनिल जोशी)
सांगलीतील ट्रेडर्स साईट मधील व 1914 च्या जाहिरनाम्याद्वारे दिलेल्या 'ई' सत्ता प्रकाराच्या मिळकतीच्या हस्तांतरणास शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, अशा प्रकारचा शासन स्तरावर निर्णय झाल्याची माहिती सांगली शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. पृथ्वीराज पाटील यांनी आज येथे दिली. सध्याचे महसूल मंत्री ना. श्री. राधाकृष्ण पाटील विखे - पाटील आणि माजी महसूल मंत्री श्री.बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून या निर्णयाला आपण सहमती मिळवलेली आहे असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.या प्रकरणात आणखी काही अडचणी आल्यास त्याही सोडवल्या जातील अशी ग्वाही प्रधान सचिव श्री.नितीन करीर यांनी आपल्याला दिले असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
या निर्णयाबद्दल मिळकतदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, प्रधान सचिव नितीन करीर आणि पृथ्वीराज पाटील यांचे मिळकतदार ॲड. अभिनंदन शेटे, सनत कत्ते, अमित खोकले आणि इतरांनी आभार मानले आहेत.श्री.पाटील म्हणाले, 'ई' सत्ता मिळकतीचा हा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता, त्यासाठी आपण आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आणि आत्ताच्या सरकारमध्येसुद्धा सातत्याने पाठपुरावा केला त्यानुसार महसूल व वन विभागाने हा विषय मार्गी लावला आहे. या विभागाचे अप्पर सचिव सुहास ममदापुरकर यांनी त्यासंबंधीचा आदेश काढलेला आहे. आदेशात त्यांनी म्हटले आहे की, दि. 20 जानेवारी 2022 च्या शासन निर्णयानुसार 'ई' सत्ता प्रकारात येथील मिळकतदारांना हस्तांतरणासाठी परवानगी लागणार नाही, यामध्ये ट्रेडर्स साईट्स व १९१४ च्या जाहीरनाम्यातील प्लॉट्सचाही समावेश होतो. सांगली जिल्ह्यातील ट्रेडर्स साईट मधील 'ई' सत्ता प्रकाराच्या सर्व प्रकारच्या मिळकतीच्या हस्तांतरणास शासनाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता आता राहिलेली नाही आपल्या स्तरावर पुढे आवश्यक ती कारवाई करावी असे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटलेले आहे.
महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या सांगली दौ-यावेळी आम्ही भेट घेऊन आम्ही ही मागणी केली होती, व त्यानंतर मंत्रालय स्तरावर गेली 6-7 महिने पाठपुरावा सुरू होता असे श्री.पाटील म्हणाले. तसेच स्टेट कारभारी सांगली यांचेकडील दि. 5 सप्टेंबर, 1914 च्या जाहिरनाम्याद्वारे सांगली येथे महापुरामध्ये ज्या लोकांची घरे पडली आहेत, व जे लोक आपल्या जागा सरकारात सोडून देवून नवीन घरे बांधण्यास तयार असतील त्यांचे करीता नदीचे पाणी न येईल अशा ठिकाणी म्हणजेच सध्याच्या वखार भाग या ठिकाणी वसाहतीकरिता जागा देण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्याकरीता काही अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या होत्या त्यामधील अटी व शर्तीची पुर्तता झाल्यानंतर ज्या व्यक्तीस ती जागा देण्यात आली आहे त्याच्या संपुर्णपणे मालकीची होईल असे नमुद करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे वखार भागामध्ये ज्यांनी इमारती बांधल्या आहेत. त्यांनी या जाहिरनाम्यातील अटी व शर्तींची पुर्तता केली असल्याने या मिळकती पुर्णपणे कोणत्याही अटी व शर्ती शिवाय त्यांच्या मालकीच्या झाल्या आहेत.
