जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
(अनिल जोशी)
केंद्र सरकारने अखेर,दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन सुधारणा विधेयक 2023,राज्यसभेमध्ये काल रात्री मंजूर करून घेतले. राज्यसभेमध्ये झालेल्या विधेयकाच्या बाजूने 131 मते तर विरोधात 102 मते पडली असून, लोकसभेत यापूर्वीच सदरहू विधेयक संमत झाले होते. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अधिकारावर नियंत्रण आले असून, दिल्लीचे नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सुरुवातीस राज्यसभेत भारतीय जनता पार्टीला बहुमत नसल्यामुळे, विधेयक संमत होण्यास अडचण येईल असे वाटत असतानाच, आंध्र प्रदेशातील वायसर काँग्रेस, तामिळनाडूतील एआयडीएएमके व बिजू जनता दल या पक्षांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्यामुळे,केंद्र सरकारचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक 2023 हे,अखेर राज्यसभेमध्ये मंजूर झाले.
आज झालेल्या राज्यसभेमध्ये जवळपास सात तास चर्चाअंती व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उत्तराच्या भाषणानंतर, विधेयकावर मतदान घेण्यात आले.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उत्तराच्या भाषणात विधेयकाचे समर्थन करताना, दिल्लीची शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त व लोकाभिमुख व्हावे या उद्देशाने विधेयक आणले असून, दिल्लीतील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षणासाठी प्रामुख्याने, सदरहू विधेयक फार महत्त्वाचे आहे असे प्रतिपादन केले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ.अभिषेक मनुसिंघवी यांनी,सदरहू विधेयकाच्या चर्चेच्या वेळी,केंद्र सरकारने आणलेले विधेयक हे घटनात्मक दृष्ट्या अयोग्य व गैरमार्गाने दिल्लीची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी आणले आहे असा आरोप केला असून, केंद्र सरकारने घटनेच्या मूलतत्त्वाचे उल्लंघन केले असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, केंद्र सरकारचा दिल्ली सरकारशी कोणताही वाद नसून,संविधानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला, दिल्लीच्या बाबतीत कोणताही कायदा करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले, शिवाय विरोधकांमध्ये सामर्थ्य असेल तर हे विधेयक राज्यसभेत पराभूत करून दाखवावे असे आव्हान दिले. केंद्र सरकारने आज अखेर वायएसआर काँग्रेस,एआयएडीएमके व बिजू जनता दल यांच्या सहकार्याने,दिल्लीची सर्व सूत्रे आपल्या हातात ठेवण्यासाठी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा)विधेयक 2023,राज्यसभेत मंजूर करून घेतले.
