जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
(अनिल जोशी)
महाराष्ट्र राज्यातील एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच वारंवार शासनाकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याच्या कारणासाठी, आंदोलनाचे अस्त्र उपसण्याच्या तयारीत असल्याचे, औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राज्य एस.टी.कामगार संघटनेच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत आज निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे.महाराष्ट्र राज्य एस.टी.कामगार संघटनेच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत वारंवार शासनाकडे मागण्या करून देखील,आपल्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने,आंदोलन करण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते.आजमिती अखेरपर्यंत अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे, महाराष्ट्र शासनाने लक्ष दिले नसल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी संघटने कडून केला गेला आहे.
दरम्यान एस.टी.कर्मचाऱ्यांनी मागील 2 वर्षांपूर्वी आपल्या मागण्यांसाठी जवळपास 5 महिने संप पुकारला होता. महाराष्ट्र राज्य एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मागणी केल्याप्रमाणे,एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण ,वेतन वाढ व इतर मागण्यांवर अद्यापिही शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विलीनीकरणाची मागणी वगळता इतर मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतरही पूर्वी संप सुरूच होता. अखेर शेवटी हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर एस.टी.कर्मचारी संघटनेने ,एस.टी.कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला होता. आता परत महाराष्ट्र राज्य एसटी कर्मचारी संघटनेने, आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले असून, पूर्वी झालेल्या तरतुदीनुसार शासनाने 42 टक्के महागाई भत्ता, घर भाडे भत्ता, वेतन वाढीचा फरक, मूळ पगारवाढीत काही अंशी असलेला फरक, सातवा वेतन आयोग लागू करणे ,नवीन बसेसचा पुरवठा करणे, सेवानिवृत्तांना वर्षभर मोफत फॅमिली पास पुरवणे आदी मागण्या केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनास, आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी ,10 सप्टेंबर 2023 रोजी पर्यंत मुदत दिली असून, आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर ,मुंबईतील आझाद मैदानात दि. 11 सप्टेंबर 2023 पासून बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .एकंदरीतच महाराष्ट्र शासन एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत यापुढे कशा पद्धतीने मागण्या पूर्ण करते? या सर्व मागण्यांची पूर्तता कधी होईल? याकडे राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
