जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
वृत्त-सोशल मीडिया
जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे 370 कलम रद्द करण्याचा, केंद्र सरकारचा निर्णय,सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने काल हा निर्णय देताना,जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून,जम्मू-काश्मीरला स्वतःचे अंतर्गत सार्वभौमत्व नसल्याचे,आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे सह एकूण पाच सदस्य असलेल्या न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने हा निर्णय दिला असून,आता जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊन,30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी तिथे निवडणुका घेतल्या जाव्यात असे निर्णयात म्हटले आहे.केंद्र सरकारने 5 मार्च 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला वेगळा राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम रद्द केले होते.त्याला जवळपास आव्हान देणाऱ्या 23 याचिका,सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या.गेली 4 वर्षाहून अधिक काळ यासंबंधी सुनावणी चालू होती.
काल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचेसह न्यायमूर्ती एस.के.कौल,न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई,न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या घटनापिठाने हा निर्णय दिला आहे.दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार,जम्मू काश्मीर संदर्भात कायद्यात कोणताही बदल करण्यासाठी,राज्य सरकारची सहमती घेणे अनिवार्य होते,शिवाय 370 वे कलमाचे बाबतीत विचार करण्यासाठी संविधान सभेची गरज होती.संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत, केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या राष्ट्रपती महोदयांच्या माध्यमातून, सदरहू निर्णय घेतला आहे.
काल झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांकडून,ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल,गोपाळ सुब्रमण्यम,राजीव धवन,दुष्यंत दवे,जफर शहा,गोपाळ शंकर नारायण यांनी बाजू मांडली,तर केंद्र सरकारकडून ॲटर्नी जनरल आर.वेंकटरमणी,सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राकेश द्विवेदी,हरीश साळवे,व्ही.गिरी यांनी बाजू मांडली.केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर मधून लडाख हा प्रदेश,केंद्रशासित करण्याच्या निर्णयावरही,सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे देशातील केंद्र सरकार घटनात्मक दृष्ट्या योग्य असून,संपूर्ण भारत एक असल्याच्या भावनेवर,सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला असून,370 व्या कलमामुळे दूर राहिलेल्या सर्व लोकांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यात येईल असे प्रतिपादन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.एकंदरीतच जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे,देशात सर्वत्र स्वागत होत असल्याचे वातावरण दिसत आहे.
