जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
देशातील उत्तराखंड राज्य सरकारने समान नागरी कायद्याला राज्यात मंजुरी दिली असून,येत्या काही काळात उत्तराखंड राज्याच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे.यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली, उत्तराखंड राज्याच्या सरकारने समान नागरी कायद्याच्यासाठी,एक समिती स्थापन केली होती.
उत्तराखंड राज्य सरकारने,सदरहू समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्यासाठी,गठित केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या समितीच्या शिफारशीस मंजुरी देऊन,उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणेसाठी पाऊल उचलले आहे.
उत्तराखंड राज्यांमध्ये समान नागरी कायद्याच्यामुळे सर्वांना एक समान अधिकार मिळून,जाती- जमाती मधील जुन्या कुप्रथा नष्ट होऊन,स्त्री- पुरुष,मुलगा- मुलगी यांच्यातील भेदभाव नाहीसा होण्यास मदत होणार आहे.त्याबरोबर बालविवाह रोखण्यास देखील मदत होणार आहे. उत्तराखंडराज्यात सर्व जाती जमातीतील धर्मातील तरुणांना, विवाहसाठी एकसमान वय लागू होऊन,घटस्फोटितांसाठी सुद्धा एक सुलभ प्रक्रियेचा अंतर्भाव या कायद्यात असणार आहे.एकंदरीतच उत्तराखंडराज्य सरकारने राज्यात समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल हे स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.
