जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
केंद्र सरकारने देशभरातल्या जवळजवळ 33 सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्जाच्या पुनर्बांधणी योजनेस मान्यता दिली असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पुणे येथे दिली.
देशाच्या अर्थमंत्री यांच्याकडे,राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने वारंवार पाठपुरावा करून,हा प्रश्न सोडवला आहे.केंद्र सरकारकडून देशभरातल्या जवळपास 33 सहकारी साखर कारखान्याच्या थकीत असलेल्या 1378 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पुनर्बांधणी योजनेअंतर्गत,619 रुपयांचे अतिरिक्त व्याज पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील 20 कारखान्यांची कर्जाची थकीत असलेली रक्कम 861 कोटी 23 लाख रुपये असून, त्या पाठोपाठ कर्नाटकामधील 103 कोटी 20 लाख,गुजरात मधील 39 कोटी 37 लाख,उत्तर प्रदेश मधील 202 कोटी 48 लाख,तामिळनाडूमधील 113 कोटी 15 लाख आदींची असून,बाकी इतर राज्यातील आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्राच्या वरील निर्णयाचे स्वागत केले असून,थकीत कर्जाच्या पुनर्बांधणी योजनेसह 619 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त व्याज माफ करण्याचा निर्णयाचा, महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखान्यांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे असे म्हटले आहे.
एकंदरीत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे,देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना पुर्नसंजीवनी मिळेल हे मात्र निश्चित आहे.