महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प – नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी ₹20,787 कोटींच्या भव्य निधीस मंजुरी दिली आहे. हा महामार्ग धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण भागाचा विकास आणि राज्यांतर्गत वेगवान संपर्क साधण्यासाठी क्रांतिकारक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
महामार्गाची वैशिष्ट्ये
- एकूण लांबी: सुमारे 800 किलोमीटर
- मार्ग: नागपूर (विदर्भ) पासून गोवा सीमेजवळील सिंधुदुर्गपर्यंत
- प्रभावित जिल्हे: वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग
- धार्मिक स्थळे: तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, औंढा नागनाथ, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापूर, पत्रादेवी शक्तिपीठ इ.
- प्रवासाचा कालावधी: सध्याच्या 18–20 तासांऐवजी 7–8 तास
विकासासाठी भूसंपादन आणि निधी
या महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन आवश्यक असून, यासाठी निधीची तरतूद केली गेली आहे. एकात्मिक प्रादेशिक विकास आणि पर्यटनाच्या वाढीच्या दृष्टीने हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
शासनाच्या माहितीप्रमाणे, महामार्गासाठी अनेक किलोमीटर क्षेत्र ओलांडणाऱ्या गावांमध्ये रस्ता बांधण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने राबवले जाणार आहे.
संभाव्य फायदे
धार्मिक पर्यटनाला चालना
या महामार्गाने राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठे जोडली जातील, ज्यामुळे धार्मिक पर्यटनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी
प्रवासाचा वेळ कमी होऊन शेतीमाल, दूध, मच्छीमार व्यवसाय यांना बाजारपेठ मिळेल.
नवीन रोजगार संधी
महामार्ग बांधणीसोबतच हॉटेल, लॉजिंग, गॅस स्टेशन, सेवा केंद्रे यांचा विकास होईल.
काही प्रश्न व चिंता
महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या प्रकल्पाबाबत काही ठिकाणी शेतकरी व स्थानिक नागरिकांचा विरोधही नोंदवला जात आहे.
त्यांचा मुद्दा असा आहे की, भूसंपादनामध्ये योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची हमी दिली जावी, अन्यथा विरोध अधिक तीव्र होईल.
शासनाची भूमिका
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा महामार्ग केवळ विकासासाठी नसून, सांस्कृतिक आणि धार्मिक धाग्यांना जपणारा प्रकल्प आहे.
लोकांच्या शंका दूर करण्यासाठी संवादात्मक चर्चा, योग्य भरपाई आणि पर्यावरणपूरक रचना यावर भर दिला जाईल.
नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा केवळ रस्ता नाही, तर राज्याच्या भविष्याचा मार्ग आहे.
हा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक आहे सर्व घटकांचे सहकार्य, पारदर्शकता आणि समन्वय.
