भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 च्या मध्यावर स्थिर आणि सातत्यपूर्ण वाढीच्या मार्गावर आहे. जागतिक मंदीचा प्रभाव कमी असतानाही भारताने 6.4% इतकी GDP वाढ नोंदवली आहे. ही आकडेवारी सकारात्मक असली तरीही अनेक संरचनात्मक आणि सामाजिक आव्हाने अद्याप कायम आहेत.
GDP वाढीचा प्रवास:
2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताच्या GDP वाढीचा दर 6.4% होता, जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वाधिक दरांपैकी एक आहे. हे यश मुख्यत्वे:
- सरकारी पायाभूत सुविधा प्रकल्प (infrastructure),
- रेल्वे व महामार्ग क्षेत्रात गुंतवणूक,
- आणि उद्योग क्षेत्रातील उत्पादन वाढ यांमुळे शक्य झाले.
आव्हाने – जी मागे रेटत आहेत:
- बेरोजगारीचा दर – शहरांतून तरुण बेरोजगारी वाढत आहे.
- महागाई (Inflation) – खाद्य व इंधन दरात वाढ सामान्य नागरिकांवर ताण आणत आहे.
- ग्रामीण आर्थिक असमतोल – कृषी उत्पन्नातील घट आणि कृषीवरील अवलंबित्व कमी न होणे.
- MSME क्षेत्रातील मर्यादा – लघु आणि मध्यम उद्योगांना अजूनही कर्ज, बाजारपेठ व डिजिटल साधनांची अडचण आहे.
अर्थतज्ज्ञ काय म्हणतात?
IMF, World Bank आणि Reuters च्या अंदाजानुसार भारताची दीर्घकालीन आर्थिक दिशा चांगली आहे. मात्र:
- कौशल्य विकास
- नवीन नोकऱ्यांचे निर्माण
- उच्च शिक्षण प्रणाली सुधारणा
हे घटक सरकारच्या धोरणांमध्ये प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे.
उपाययोजना काय असू शकतात?
- नवीन औद्योगिक धोरण तयार करणे
- शहरी-ग्रामीण तफावत कमी करणे
- स्टार्टअप व MSME क्षेत्राला कर सवलती व अनुदान
- शिक्षणात रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम लागू करणे
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती सकारात्मक आहे. जागतिक मंचावर भारत आता एक 'Growth Engine' म्हणून ओळखला जातो. मात्र ही गती टिकवण्यासाठी आणि सर्व स्तरांवर समावेशक विकास साधण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणांची गरज आहे.
