महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील माल व सेवा कर (GST) कायद्यात मोठ्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणा प्रस्तावित करून त्या येत्या मान्सून अधिवेशनात सादर केल्या जाणार आहेत.
या सुधारणा महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७ (Maharashtra GST Act, 2017) मध्ये केंद्रीय GST कायद्यात झालेल्या बदलांच्या अनुषंगाने केल्या जाणार आहेत.
📌 काय असतील संभाव्य सुधारणा?
- ई-इनव्हॉईस अनिवार्यता: ठराविक टर्नओव्हरच्या वर असलेल्या कंपन्यांना ई-चलन अनिवार्य.
- इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील नियंत्रण: चुकीच्या किंवा बनावट बिलिंग टाळण्यासाठी अधिक काटेकोर नियम.
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेत सुधारणा: भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक मजबूत होणार.
- उद्योगधंद्यांवर परिणाम: नवीन नियमामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) यांच्यावर काही प्रमाणात भार वाढू शकतो.
काय उद्दिष्ट आहे सरकारचे?
राज्य शासनाचा मुख्य हेतू म्हणजे:
- करचोरीवर लगाम घालणे
- GST संकलनात वाढ
- न्याय्य व पारदर्शक करप्रणाली
- केंद्र सरकारशी कायदेशीर समन्वय राखणे
काय म्हणाले अर्थमंत्री?
राज्याचे अर्थमंत्री म्हणाले:
"कर रचना अधिक पारदर्शक व डिजिटल होण्याच्या दिशेने ही पावले आहेत. व्यापार्यांसाठी नियम सोपे असतील, पण करचोरी करणाऱ्यांना माफी नाही."
या सुधारणा राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास मदत करतील, तसेच GST प्रणाली आणखी पारदर्शक होण्यास हातभार लावतील. नागरिकांनी व व्यावसायिकांनी या प्रस्तावित सुधारणांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे आणि वेळेत अनुकूलता साधावी.
