आत्महत्येची प्रमुख कारणे:
-
₹1.4 कोटी थकीत सरकारी देयकं– हर्षल पाटील यांनी शासकीय विभागांसाठी विविध विकासकामे पार पाडली होती. मात्र, दीर्घ काळापासून त्यांचे सुमारे १.४ कोटी रुपयांचे बिल थकीत होते.
-
₹65 लाखांचं कर्ज– थकलेल्या पैशामुळे त्यांनी वैयक्तिक कर्ज काढून कामे पूर्ण केली होती. या कर्जाचे हप्ते, व्याज आणि बँकेचा दबाव यामुळे ताण वाढत गेला.
-
कुटुंबीयांवरील जबाबदारी– विवाहित आणि एका लहान मुलाचा बाप असलेले हर्षल आर्थिक विवंचनेतून बाहेर पडू शकले नाहीत.
व्यापक समस्या – राज्यातील थकीत सरकारी बिलांची स्थिती:
महाराष्ट्रात सध्या ₹90,000 कोटींहून अधिक शासकीय देयके कंत्राटदारांच्या नावे थकीत आहेत.
यामध्ये विविध सार्वजनिक बांधकामे, सिंचन योजना, ग्रामविकास प्रकल्प यांचा समावेश आहे.
अनेक कंत्राटदारांनी स्वतःचे मालमत्ता गहाण ठेवून, कर्ज काढून सरकारी कामे पूर्ण केली आहेत.
पण संबंधित खात्यांकडून विलंबित मंजुरी, प्रपोजल क्लिअरन्स, निधी वितरणात अडथळे यामुळे ते अडचणीत आले आहेत.
कंत्राटदार संघटनांकडून संभाव्य आंदोलन:
हर्षल पाटील यांच्या मृत्यूनंतर राज्यभरातील कंत्राटदार संघटनांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. लवकरच:
- ठिकाणी-ठिकाणी निदर्शने
- राज्य सरकारकडे वेळेवर बिल मंजुरीसाठी दबाव
- मुख्यमंत्री कार्यालयात निवेदनं व चर्चा
- कामबंद आंदोलनाचा इशारा
अशी पावलं उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी काय?
सरकारने वेळेवर बजेट आणि निधी न दिल्यास:
- कंत्राटदारांचं आर्थिक व्यवस्थापन धोक्यात येतं
- बँकांशी वाद निर्माण होतात
- कुटुंबं उद्ध्वस्त होतात
- राजकीय व प्रशासकीय विश्वास ढासळतो
शासनाने कंत्राटदारांसाठी एक सुस्पष्ट आणि वेळेवर भुगतान धोरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे.
हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही एक इशारा आहे — राज्यातील विकासकामांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कंत्राटदारांची आर्थिक स्थिती खूपच असुरक्षित आहे. सरकारने तात्काळ या समस्येची दखल घेऊन विलंब न करता थकीत बिलांचे भुगतान, कार्यक्षम प्रणाली, आणि आर्थिक मदतीचा ‘सुरक्षा कवच’ तयार करावा.
#ContractorSuicide #GovernmentDues #SangliNews #FinancialCrisis #PublicWorksCrisis #SupportContractors
