या धोरणाचे मुख्य ठळक मुद्दे:
इथेनॉल मिश्रणाची टक्केवारी;
- सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सुमारे २०% आहे.
- नवीन धोरणामुळे हे प्रमाण २७% पर्यंत वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.
- यामुळे परकीय चलनात तेल आयातीवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
डिस्टिलरीजला अखंड उत्पादनाची संधी:
- यापूर्वी केवळ ऊसाचा रस आणि मोलॅसेसवर आधारित डिस्टिलरीज फक्त हंगामात चालत असत.
- आता वर्षभर मक्य आणि इतर कडधान्यांवर उत्पादन चालू ठेवता येईल.
- ग्रामीण भागातील रोजगारात वाढ होण्याची अपेक्षा.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे:
- मका, तांदूळ यांसारख्या धान्यांची मागणी वाढेल.
- उत्पादनाचे योग्य दर मिळण्याची शक्यता.
- अन्नधान्याचे शिल्लक साठे आता इंधनात रूपांतरित होऊ शकतील, यामुळे वाया जाणाऱ्या धान्यांवर नियंत्रण.
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा:
भारत ऊर्जा आयात करणारा देश असून, जैवइंधन (biofuels) हे त्यावर पर्याय म्हणून उभे राहत आहेत. या निर्णयामुळे:
कार्बन उत्सर्जनात घट
स्वदेशी इंधननिर्मितीची क्षमता
पर्यावरणपूरक धोरणांना बळ
मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती हा केवळ ऊर्जेचा पर्याय नाही, तर शेती, अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात क्रांती घडवणारा निर्णय ठरतो आहे.
हे धोरण Green Growth + Rural Empowerment च्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे.
