शेतीसारखे लाभ पशुपालनासाठीही:
पशुपालकांना आता खालील प्रमाणे प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आल्या आहेत:
कमी दरात वीज पुरवठा:
पशुपालनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विद्युत उपकरणांवर आता कृषी वीज दर लागू होणार आहे. यामुळे दुग्धप्रक्रिया, शीतगृह यांसारख्या गोष्टींचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
सौरऊर्जा युनिटसाठी अनुदान:
सौरऊर्जा आधारित पाणी पंप किंवा थंड साठवण व्यवस्था उभारण्यासाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विजेवरचा खर्चही कमी होईल आणि शाश्वत ऊर्जा वापरास प्रोत्साहन मिळेल.
ग्रामपंचायत स्तरावर समान कर धोरण:
पशुपालन युनिट्ससाठी ग्रामपंचायत कर प्रणाली शेतकऱ्यांप्रमाणे समान केली जाणार आहे. यामुळे पशुपालकांवरचा आर्थिक भार कमी होईल.
कर्जावर 4% व्याज सबसिडी:
पशुपालनासाठी घेतलेल्या कर्जांवर आता सरकारकडून 4% व्याज सवलत देण्यात येईल. यामुळे अधिक लोक या व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त होतील.
याचा परिणाम काय होणार?
- स्थिर रोजगार: पशुपालन व्यवसाय वर्षभर चालणारा असल्यामुळे ग्रामीण भागात सतत रोजगाराची संधी निर्माण होईल.
- उत्पन्नवाढ: दुग्ध, मांस, अंडी व खत यांसारख्या उत्पादनांची मागणी वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल.
- महिलांना संधी: ग्रामीण महिलांचा पशुपालन व्यवसायात मोठा सहभाग असल्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्वावलंबनही वाढणार.
- शाश्वत विकास: सौरऊर्जेचा वापर आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण शाश्वत विकासाला चालना देईल.
पशुपालन क्षेत्राला कृषिसमान दर्जा देणे ही केवळ धोरणात्मक घोषणा नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे एक टप्पेवरचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे पाऊल ग्रामीण भारतात समृद्धीचा नवीन मार्ग उघडणारे ठरणार आहे.
#पशुपालन #ग्रामीणविकास #कृषिसमानस्थान #शेती #दुग्धव्यवसाय #महाराष्ट्रयोजना #पशुधन #RuralDevelopment #AgricultureSupport #AnimalHusbandryIndia
