योजनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- लाभार्थी संख्या: पाच लाख मुली
- आर्थिक मदत: दरमहा ₹2,000
- एकूण तरतूद: ₹100 कोटी
- रक्कम जमा पद्धत: थेट विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यात (DBT प्रणाली)
या निर्णयाचे महत्त्व:
- शिक्षणासाठी प्रोत्साहन – ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींना शिक्षण चालू ठेवणे सोपे होईल.
- शाळा-ड्रॉपआउट टाळणे – पैशाअभावी शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या कमी होईल.
- आर्थिक स्वावलंबनाची सुरुवात – मुलींना स्वतःच्या शिक्षणासाठी थेट निधी मिळाल्यामुळे आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन वाढेल.
- पारदर्शकता व विश्वासार्हता – मदत थेट खात्यात जमा होणार असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
तज्ञांचे मत:
शैक्षणिक धोरण तज्ञांच्या मते, ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही तर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या राष्ट्रीय मोहिमेशी निगडित महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे राज्यातील मुलींमध्ये उच्च शिक्षणाचा दर वाढेल, तसेच रोजगाराच्या संधींमध्येही वाढ होईल.
मुलींच्या शिक्षणासाठी थेट आर्थिक सहाय्य देणारा हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारचा सामाजिक व आर्थिक बदल घडविणारा उपक्रम ठरू शकतो. या माध्यमातून लाखो मुलींच्या जीवनात उज्ज्वल भविष्याची नवी दारे उघडण्याची शक्यता आहे.
