महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) स्वीकार वाढवण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्ग (Samruddhi Mahamarg), मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे आणि अटल सेतू या महत्वाच्या मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या ईव्ही वाहनांना पूर्ण टोल माफी (100% exemption) देण्यात आली आहे. हा निर्णय 2025 इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा एक भाग असून, महाराष्ट्रात हरित ऊर्जेचा वापर आणि स्वच्छ वाहतूक प्रणाली प्रोत्साहित करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
टोल माफीमुळे नागरिकांना होणारे फायदे:
- खर्चात बचत – EV वापरणाऱ्यांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासात मोठी आर्थिक बचत होणार.
- पर्यावरणपूरक प्रवास – पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या तुलनेत ईव्ही प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरणास अनुकूल.
- EV विक्रीत वाढ – टोल माफीसारखे प्रोत्साहन लोकांना ईव्ही खरेदीस प्रवृत्त करेल.
- ग्रीन एनर्जीचा प्रसार – महाराष्ट्रात स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढेल.
सरकारची दृष्टी:
महाराष्ट्र सरकारचे उद्दिष्ट पुढील काही वर्षांत EV स्वीकार मोठ्या प्रमाणात वाढवणे हे आहे. यासाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, सबसिडी, आणि टोल माफीसारखे निर्णय घेतले जात आहेत. मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा विभागाने याला हरित क्रांतीकडे वाटचाल असे म्हटले आहे.
समृद्धी महामार्गाचे महत्त्व:
- नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्रातील सर्वात वेगवान आणि लांबचा एक्सप्रेसवे आहे.
- EV वापरकर्त्यांसाठी हा मार्ग प्रवासाचा किफायतशीर आणि शाश्वत पर्याय बनणार आहे.
- या महामार्गावर सरकार चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचाही विचार करत आहे.
टोल माफीसारख्या प्रोत्साहनात्मक योजना महाराष्ट्राला भारतातील EV क्रांतीचे केंद्र बनवतील. यामुळे केवळ नागरिकांना आर्थिक फायदा होणार नाही तर प्रदूषण कमी होऊन शाश्वत विकासालाही गती मिळेल.