कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे:
-
रिअल-मनी गेम्सवर पूर्ण बंदी:
-
ज्या खेळांमध्ये पैशाची बाजी लावली जाते (उदा. बेटिंग, जुगारसदृश गेम्स) त्यांना आता भारतात परवानगी मिळणार नाही.
-
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.
-
-
e-Sports आणि कौशल्याधारित गेमिंगला प्रोत्साहन:
-
कौशल्यावर आधारित गेम्स (जसे की e-Sports, स्ट्रॅटेजी बेस्ड गेम्स) यांना मान्यता दिली जाणार आहे.
-
यामुळे भारतातील युवा प्रतिभेला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल.
-
-
नवीन नियामक अधिकरण:
-
गेमिंग क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन केली जाईल.
-
ही संस्था गेम्सची वर्गवारी, परवाने, सुरक्षा व ग्राहकांचे हक्क यावर देखरेख ठेवेल.
-
परिणाम व अपेक्षा:
- तरुणांवरील नकारात्मक परिणाम कमी होतील – जुगारसदृश ऑनलाइन गेम्समुळे होणारे आर्थिक नुकसान आणि मानसिक ताण कमी होईल.
- भारतात e-Sports क्षेत्राला चालना – कौशल्याधारित गेमिंगला प्रोत्साहन मिळाल्याने रोजगार आणि जागतिक स्पर्धांमध्ये संधी वाढतील.
- पारदर्शक व सुरक्षित बाजारपेठ – नियामक मंडळामुळे गुंतवणूक व उद्योगावर विश्वास वाढेल.
