एकाच प्लॅटफॉर्मवर चार विभागांची सेवा:
महाराष्ट्र राज्य सरकारने ₹4.95 कोटींच्या खर्चाने एक AI-सक्षम ‘सुपर पोर्टल’ विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या अभिनव योजनेअंतर्गत उद्योग, ऊर्जा, खनन आणि श्रम (मजूर) विभागांच्या सेवा एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर केंद्रीकृत केल्या जाणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक आणि प्रशासनासाठी प्रक्रियांची गती आणि पारदर्शकता वाढणार आहे.
पोर्टलची वैशिष्ट्ये (AI-Powered Features):
या ‘सुपर पोर्टल’मध्ये पुढील अत्याधुनिक फीचर्स असतील:
- भाषांतर यंत्रणा (Translation System): वापरकर्त्याला मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये सेवा वापरता येणार.
- व्हॉइस चॅटबॉट: AI बेस्ड आवाजात संवाद करणारा सहाय्यक — माहिती मिळवणे अधिक सुलभ.
- GIS आधारित सेवा: खनन व ऊर्जेच्या भौगोलिक नकाशांची अचूक माहिती उपलब्ध.
- WhatsApp API एकत्रिकरण: WhatsApp च्या माध्यमातून सूचना, अर्ज स्थिती आणि अपडेट्स मिळणार.
- सिंगल लॉगिन सुविधा: एकाच ओळखीतून चारही विभागांचे कामकाज हाताळता येणार.
काय बदल होणार?
| बाब | सध्या | सुपर पोर्टलनंतर |
|---|---|---|
| सेवा नोंदणी- | विभागनिहाय स्वतंत्र संकेतस्थळे- | एकाच पोर्टलवर |
| माहिती मिळवणे- | फॉर्म/कॉल सेंटर- | व्हॉइस चॅटबॉट, WhatsApp |
| अर्ज प्रक्रिया- | वेळखाऊ- | AI ने जलद व पारदर्शक |
| भाषा- | इंग्रजी/मर्यादित मराठी- | बहुभाषिक सुविधा |
शासनाचा उद्देश:
राज्य शासनाचा उद्देश डिजिटल इंडिया मोहिमेला गती देणे, तसेच उद्योग सुलभीकरण, ऊर्जा नियोजन, खनन पारदर्शकता आणि मजुरांचे हित साधणे आहे. यामुळे निवडणूकपूर्व डिजिटल गव्हर्नन्स सुधारणा म्हणूनही या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे.
राज्य सरकारचे हे पाऊल स्मार्ट प्रशासन, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि नागरिकाभिमुख सेवा यांच्याकडे नेणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरते. भविष्यात हे पोर्टल इतर विभागांनाही समाविष्ट करून सर्वसमावेशक ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ बनवण्याचा मार्ग मोकळा करेल.
