का वाढते आहे पूराचे संकट?
-
पावसाच्या पद्धतीत बदल – कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस कमी कालावधीत होतो, ज्यामुळे नद्या झपाट्याने भरतात.
-
धरण व्यवस्थापनातील त्रुटी – नियमविरोधी पाणी संचयन आणि वेळेवर पाणी सोडण्यात होणारा विलंब ही मुख्य समस्या आहे.
-
नदीकाठची अतिक्रमणे – घरं, गाळे आणि शेती नदीकाठावर वाढल्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला जातो.
-
जमिनीची घट्टता – जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे पूर तात्काळ शहरी भागात शिरतो.
परिणाम:
- शेतीचे नुकसान – दरवर्षी लाखो हेक्टर पिके पाण्याखाली जातात.
- रस्ते आणि वाहतूक ठप्प – महामार्ग आणि ग्रामीण रस्ते पाण्याखाली जातात.
- आर्थिक फटका – व्यापार, उद्योग आणि दैनंदिन व्यवहार थांबतात.
- नागरिकांचे विस्थापन – हजारो कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावे लागते.
उपाययोजना आणि पुढचा मार्ग:
जल व्यवस्थापन प्रकल्प – सरकारने जागतिक बँकेच्या मदतीने कृष्णा बेसिनमध्ये आधुनिक जल व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याची घोषणा केली आहे.
धरणांचे स्मार्ट मॉनिटरिंग – पाणी सोडण्याचे तंत्रज्ञान सुधारल्यास पूर टाळता येऊ शकतो.
नदीकाठची पुनर्रचना – अतिक्रमण हटवून नदीकाठ मोकळे केले पाहिजेत.
लोकसहभाग – नागरिकांनी पूरकाळात योग्य नियोजन, पावसाचे पाणी साठवणे आणि स्थानिक स्तरावर मदत यामध्ये सक्रिय भूमिका घ्यावी.
कोल्हापूर आणि सांगलीतील पूर फक्त नैसर्गिक आपत्ती राहिलेली नाही, तर ती आता एक सामाजिक-आर्थिक आव्हान बनली आहे. योग्य वेळेवर निर्णय आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या तर पूराला “नवीन सामान्य” न ठेवता “नियंत्रित संकट” बनवता येईल.
