समितीचा उद्देश काय?
या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की,
कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळावा (फसवणूक करणारे) किंवा बनावट पात्रताधारक लाभ घेऊ नयेत
सरकारी निधीचा अचूक आणि प्रभावी वापर व्हावा
समितीची प्रमुख जबाबदारी:
- राज्यभरातील कर्जमाफी लाभधारकांची सत्य माहिती गोळा करणे
- शेतीची स्थिती, आर्थिक परिस्थिती, पीक नुकसान आदी आधारांवर पात्रता तपासणे
- बनावट कागदपत्रं, खोट्या नोंदी किंवा अपात्र लाभार्थी शोधणे
- लाभ मिळालेल्यांची माहिती पुन्हा पुनरावलोकनासाठी पाठवणे
या उपक्रमाचे महत्त्व:
शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल की शासनाचा लाभ योग्य लोकांपर्यंत पोहचतो
अन्यायकारक लाभ घेणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवले जाईल
भविष्यातील योजना आणताना अचूक डेटा उपलब्ध होईल
प्रशासनिक पारदर्शकता वाढेल
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- आपल्या कर्जमाफीची सुस्पष्ट माहिती ठेवावी
- सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे
- खोटे दस्तऐवज किंवा माहिती देणे टाळावी, अन्यथा शिक्षेस पात्र ठरू शकते
राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक आणि न्याय्य आहे. कर्जमाफी योजनेतील अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच गरजूंनाच लाभ मिळावा यासाठी अशी समिती अत्यंत आवश्यक होती. या उपक्रमामुळे शेती व शेतकऱ्यांचे भविष्य अधिक स्थिर आणि सुरक्षित होईल.
