शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी:
- संपूर्ण कर्जमाफी
- नव्या पिक कर्जासाठी सुलभ प्रक्रिया
- व्याजदरात कपात
- विमा योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नुकसानी, पिकांच्या घटत्या दर आणि हवामान बदलांमुळे त्यांचे कर्ज परतफेड करणे अशक्य झाले आहे.
सरकारची भूमिका:
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की:
- शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा सरकारसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.
- कर्जमाफीबाबतचा निर्णय केवळ भावनिक दबावाखाली न घेता, आर्थिक परिणाम आणि भविष्यातील टिकाव लक्षात घेऊन घेतला जाईल.
- यापूर्वी जाहीर केलेल्या शेतकरी कल्याण योजनांचा आढावा घेऊन सुधारणा करण्याची तयारी आहे.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम:
कर्जमाफीचा मुद्दा महाराष्ट्रात नेहमीच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा राहिला आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा आणखी तापू शकतो. शेतकरी संघटनाही आपली मागणी अधिक जोरात मांडत आहेत, तर सरकार सावधपणे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही, तर तो सामाजिक आणि भावनिक आयाम घेऊन येतो. कृषीमंत्र्यांनी दिलेली सावध प्रतिक्रिया पाहता, सरकार काहीतरी ठोस निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, हा निर्णय शेतकऱ्यांना कितपत दिलासा देईल, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
