सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय सांगतो?
नवीन पॉलिसीनुसार:
- भटक्या कुत्र्यांना जबरदस्तीने आश्रयगृहात ठेवले जाणार नाही.
- त्याऐवजी स्टेरिलायझेशन आणि लसीकरण मोहीम राबवली जाईल.
- शहरांमध्ये आणि वसाहतींमध्ये सुरक्षित फीडिंग झोन तयार केले जातील.
- मात्र, आक्रमक कुत्रे किंवा रेबिजग्रस्त कुत्र्यांना वेगळे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नागरिकांना होणारे फायदे:
- आक्रमक आणि आजारी कुत्र्यांपासून सुरक्षेची हमी
- रेबिजसारख्या आजारांवर नियंत्रण
- परिसरात स्वच्छता आणि शिस्तबद्धता
- कुत्र्यांवर होणाऱ्या अमानवीय वागणुकीला आळा
प्राणीप्रेमींसाठी सकारात्मक पाऊल:
या निर्णयामुळे प्राणीप्रेमींच्या मागणीलाही न्याय मिळाला आहे. कुत्र्यांना नैसर्गिक वातावरणात जगण्याचा अधिकार मिळेल, मात्र सार्वजनिक सुरक्षेची जबाबदारीही अबाधित राहील.
सुप्रीम कोर्टाची नवी स्ट्रे डॉग पॉलिसी म्हणजे नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राणी संरक्षण यांचा उत्तम समतोल आहे. यामुळे भविष्यात शहरांमधील तक्रारी कमी होतील आणि भटक्या कुत्र्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित व आरोग्यदायी होईल.
- सुप्रीम कोर्ट स्ट्रे डॉग पॉलिसी
- भटक्या कुत्र्यांवर उपाय
- स्ट्रे डॉग भारत 2025
- कुत्रे स्टेरिलायझेशन लसीकरण
