या बेंचची आवश्यकता का होती?
सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठ्या प्रकरणांकरिता न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सुमारे ४००–५०० किमी प्रवास करावा लागत असे. यामुळे वेळ, पैसा आणि शारीरिक त्रास वाढत होता. अनेकांना खर्चामुळे न्यायापर्यंत पोहोचता न येणे ही मोठी समस्या होती.
कोल्हापूर सर्किट बेंचचे फायदे:
- पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना थेट न्यायसहाय्याची सुविधा
- वकिलांनाही स्थानिक पातळीवर अधिक संधी
- स्थानिक प्रशासकीय न्यायालयीन यंत्रणेस चालना
- वेळ आणि खर्च वाचवून न्याय सुलभ करणे
- औद्योगिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक गतीला बळ
नेत्यांची प्रतिक्रिया:
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की,
"न्यायासाठी लोकांना राजधानीला धाव घेण्याची गरज नाही. आता कोल्हापुरातच न्याय मिळेल – हे आमचे नागरिकांप्रती कटिबद्धतेचे उदाहरण आहे."
न्याय प्रणालीसाठी मोठा टप्पा:
- बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचची ही चौथी शाखा आहे (पुणे, नागपूर, औरंगाबाद नंतर).
- या पाच जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांवर जलद सुनावणी शक्य
- मुक्त न्यायप्रवेशाच्या दृष्टीने क्रांतिकारी पाऊल
कोल्हापूरकरांसह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हा एक न्यायमूल्याचा विजय आहे. या निर्णयामुळे न्याय अधिक जवळ येतोय, आणि महाराष्ट्रात सशक्त व लोकाभिमुख प्रशासनाची एक पायरी अधिक चढली गेली आहे.
न्यायासाठी आता लांबचा प्रवास नाही — कोल्हापूरची सर्किट बेंच न्यायाच्या दिशेने नव्या युगाची सुरुवात करणार आहे!
