अधिकाऱ्यांना दिलेले मुख्य आदेश:
- FIR नोंदवणे बंधनकारक
- जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हेगारी कारवाई
- आवश्यकतेनुसार वाहने जप्त करणे
- रेव्हेन्यू, पोलिस व पर्यावरण विभागामध्ये समन्वय
पर्यावरणीय दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची का?
अनधिकृत वाळू उत्खननामुळे:
- नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बदलतात
- नदीकाठची जमीन अस्थिर होते
- जैवविविधतेवर परिणाम होतो
- स्थानिक पाणीस्तर घटतो
या कारवाईमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आकडेवारीनुसार:
- २०२४ मध्ये राज्यभरात ८७० हून अधिक अनधिकृत उत्खनन प्रकरणे नोंदवली गेली.
- यातील फक्त २५% प्रकरणांमध्ये FIR दाखल करण्यात आली होती.
- हे प्रमाण वाढवणे आवश्यक, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कायदेशीर उपाययोजना:
शासन आता पुढील उपाय करत आहे:
- ड्रोन व सॅटेलाइट इमेजिंगद्वारे निरीक्षण
- वाळू वाहतुकीवर GPS ट्रॅकिंग यंत्रणा
- महसूल व पोलीस यांच्यात संयुक्त तपासणी पथके
राज्य सरकारने घेतलेली ही कडक भूमिका ही केवळ कायदापालक नाही, तर पर्यावरण आणि सामाजिक न्यायासाठीचा निर्णायक टप्पा आहे.
वाळू माफियांना रोखण्यासाठी यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
