कशामुळे चौकशी गरजेची ठरली?
मागील काही वर्षांमध्ये सातबारा उताऱ्यांमध्ये अनेक त्रुटी, चुकीच्या नावांची नोंद, वारस नोंदींमध्ये गोंधळ, व जमीन मालकीच्या संदिग्ध दाव्यांची प्रकरणे सातत्याने समोर येत होती. याच पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला व्यापक चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
सातबारा उताऱ्याचे महत्त्व:
सातबारा (७/१२) उतारा म्हणजे शेतजमिनीची मालकी व विवरणाची अधिकृत नोंद. या नोंदींचा उपयोग:
- शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रक्रियेसाठी
- पीक विमा योजनेसाठी
- जमीन विक्री किंवा खरेदीसाठी
- सरकारी योजना व अनुदानासाठी
या कारणांमुळे त्यातील अचूकता अत्यंत आवश्यक असते.
कोणते मुद्दे तपासले जाणार आहेत?
- चुकीच्या मालकी हक्काच्या नोंदी
- मृत व्यक्तींच्या नावावर अस्तित्वात असलेल्या जमिनी
- बनावट वारस व हस्तांतरण
- शासकीय जमिनीचे खाजगीकरण
- जमिनीवर अनेक व्यक्तींचे एकाचवेळी दावे
प्रशासनाची भूमिका आणि पुढील पावले:
- तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना विशेष आदेश देण्यात आले आहेत
- डिजिटल पद्धतीने क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केले जाणार आहे
- नागरिकांना तक्रार किंवा शंका असल्यास ऑनलाइन पोर्टल व हेल्पलाइन उपलब्ध करून दिल्या जातील
- तपासणीनंतर दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व नोंदींचे दुरुस्ती आदेश निघणार
शेतकऱ्यांना काय अपेक्षित?
- अचूक सातबारा उताऱ्यांमुळे जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता
- शासकीय योजनांसाठी सुबोध प्रवेश
- बनावट दस्तांची भीती कमी
- दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वारस नोंदींना गती
पुणे जिल्ह्यातील ही चौकशी ही फक्त कागदपत्र तपासणी नाही, तर शेतकऱ्यांचा हक्क सुरक्षित करणारा निर्णायक टप्पा आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेला चालना मिळेल आणि भूमिहक्काच्या लढ्यातील विश्वास पुन्हा मिळवण्यास मदत होईल.
