अलमट्टी धरणाचा वाढता धोका:
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याची योजना तयार केली आहे. या योजनेंमुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये संभाव्य पूरस्थितीची शक्यता वाढू शकते, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे आणि कर्नाटक राज्य सरकारकडे या उंचीवाढीला स्थगिती देण्याची अधिकृत मागणी केली आहे.
काय आहे अलमट्टी धरण?
- हे धरण कृष्णा नदीवर कर्नाटक राज्यात वसलेले आहे.
- महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांवर याचा थेट परिणाम होतो.
- धरणाची उंची वाढवली गेल्यास, पावसाळ्यात अतिरिक्त पाणी साठवल्यामुळे खालच्या प्रवाहातील पूरप्रवण भाग धोक्यात येऊ शकतो.
अभ्यासासाठी वैज्ञानिक मदत:
फडणवीस सरकारने या मुद्यावर Roorkee येथील National Institute of Hydrology (NIH) या अग्रगण्य वैज्ञानिक संस्थेला पाणीप्रवाह आणि पूर धोका अभ्यासण्यासाठी नियुक्त केलं आहे. या अभ्यासाच्या आधारे:
- धरण उंची वाढल्यास कोणते भाग प्रभावित होतील?
- संभाव्य पूररेषा कुठेपर्यंत जाऊ शकते?
- जनतेला काय नुकसान होऊ शकते?
यांचा तपशीलवार अहवाल तयार होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा पवित्रा:
- जनतेच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही तडजोड नाही
- पाण्याच्या वाटपात राज्यांचा समन्वय हवा, पण पूर धोका टाळा
- केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर मध्यस्थी करावी, अशी विनंती
स्थानिक जनतेचा प्रतिसाद:
- “दरवर्षी पुरामुळे जीव आणि मालमत्तेचे नुकसान होते, आता धोका आणखी वाढेल का?”
- “आम्हाला जलव्यवस्थापन हवा, जलनियंत्रण नाही!”
- “धरणाच्या नावाखाली आमचं अस्तित्व धोक्यात नको!
अल्माट्टी धरण उंचीवाढ ही फक्त जलसाठा वाढवण्याचा प्रस्ताव नाही, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यावरण, शेती, लोकजीवन आणि सुरक्षेशी संबंधित गंभीर विषय आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्रभावी आणि वेळीच पावले उचलून जनतेच्या हितासाठी भूमिका घेतलेली दिसते — आता या निर्णयाचे केंद्र आणि कर्नाटक सरकारवर काय परिणाम होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
