पुनर्विकासाची नवी रचना:
आरटीआय अंतर्गत उघड झालेल्या अहवालानुसार, या प्रकल्पात घरांच्या युनिटचे आकारमान वाढवण्यात आले आहे:
- भाडेकरूंना देण्यात येणारे युनिट: 350 चौ. फु.
- नवीन इमारतींचा आकार: 500 चौ. फु.
यामुळे रहिवाशांना अधिक चांगल्या सोयीसुविधांसह प्रशस्त घरे मिळतील, तसेच व्यापारी आणि विक्रीसाठीच्या जागांनाही आधुनिक डिझाइन मिळेल.
‘डिजिटल ट्विन सर्वेक्षण’ तंत्रज्ञानाचा वापर:
या प्रकल्पात एक विशेष गोष्ट म्हणजे ‘डिजिटल ट्विन सर्वेक्षण’ पद्धतीचा वापर. हे तंत्रज्ञान केवळ धारावीपुरते मर्यादित न राहता, मुंबईतील इतर दारिद्र्यग्रस्त भागांसाठीही लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे अचूक मोजमाप, पारदर्शकता आणि वेगवान अंमलबजावणी शक्य होईल.
आर्थिक व सामाजिक परिणाम:
५०-५० विभागणीमुळे:
- रहिवाशांना सुरक्षित व आधुनिक घरे मिळतील.
- महापालिकेला व राज्य सरकारला महसूल वाढ होईल.
- स्थानिक व्यवसायांना नवी संधी उपलब्ध होतील.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प केवळ इमारती बांधण्यापुरता नाही, तर तो जीवनमान उंचावणारा आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारा प्रकल्प ठरेल. या मॉडेलची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, महाराष्ट्रातील इतर शहरी भागांसाठीही हा आदर्श ठरू शकतो.
