या बोर्डमुळे गिग कामगारांना काय लाभ?
सरकारने सांगितले आहे की, या बोर्डच्या माध्यमातून 10 लाखांहून अधिक गिग कामगारांना खालील सुविधा दिल्या जाणार आहेत –
- विमा संरक्षण – आरोग्य व जीवन विमा
- प्रॉविडंट फंड – निवृत्ती नंतर सुरक्षितता
- मातृत्व रजा – महिला गिग कामगारांसाठी आधार
- गृहसुविधा (हाउसिंग स्कीम)
- वैद्यकीय मदत – हॉस्पिटलायझेशन व ट्रीटमेंटवर सवलत
- अपघात व मृत्यू कवच
- मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजना
गिग इकॉनॉमी का महत्त्वाची?
आजच्या काळात फूड डिलिव्हरी (Swiggy, Zomato), कॅब सेवा (Ola, Uber), ई-कॉमर्स डिलिव्हरी (Amazon, Flipkart) अशा क्षेत्रांत काम करणाऱ्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. हे कामगार देशाच्या शहरी अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत.परंतु, पारंपरिक नोकऱ्यांप्रमाणे त्यांना सुरक्षा, विमा आणि हक्क उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे हा उपक्रम त्यांच्या जीवनमानात मोठा फरक घडवणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा दूरदृष्टीचा निर्णय:
या सोशल सिक्युरिटी बोर्डामुळे गिग कामगारांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरता मिळेल. तसेच, गिग प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनाही कामगार कल्याणात योगदान देणे बंधनकारक होऊ शकते. हा निर्णय महाराष्ट्रातील गिग कामगारांसाठी "गेम चेंजर" ठरणार आहे. त्यामुळे गिग इकॉनॉमीमध्ये विश्वास, स्थैर्य आणि रोजगार सुरक्षा निर्माण होईल.
गिग कामगार कल्याण महाराष्ट्र, सोशल सिक्युरिटी बोर्ड गिग इकॉनॉमी, महाराष्ट्र सरकार गिग कामगारांसाठी योजना, gig workers welfare India, gig economy social security Maharashtra
