ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:
आजपर्यंत यूरेनियमचे उत्पादन आणि आयात ही जबाबदारी पूर्णपणे सरकारी संस्थांच्या अखत्यारीत होती. यामागे राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनांचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन यासारखे कारणे होती. मात्र, वाढत्या ऊर्जा मागणीमुळे आणि न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट्सच्या विस्तारासाठी या निर्णयाची गरज भासली.
बदलाचे फायदे:
-
गुंतवणूक वाढ: खाजगी कंपन्यांच्या सहभागामुळे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.
-
तंत्रज्ञान प्रगती: आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबतच्या भागीदारीतून नवीन खाण तंत्रज्ञान आणि प्रोसेसिंग पद्धती येऊ शकतात.
-
ऊर्जा सुरक्षेत वाढ: यूरेनियमचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित झाल्याने न्यूक्लियर पॉवर जनरेशन वाढेल.
आव्हाने आणि नियम:
जरी परवानगी देण्यात आली असली तरी, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) च्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय सुरक्षा तपासणी, पर्यावरणीय मंजुरी आणि रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अनिवार्य असतील.
भारताचा हा निर्णय ऊर्जा क्षेत्रात खाजगी सहभाग वाढवणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरेल. यामुळे केवळ ऊर्जा उत्पादन वाढणार नाही, तर आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांनाही चालना मिळेल.
