CJI गवई यांची विनंती:
- तातडीची गरज – सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, न्यायप्रक्रियेसाठी नागरिकांना मुंबईला जावे लागू नये, यासाठी कोल्हापूर सर्किट बेंच कायमस्वरूपी असणे आवश्यक आहे.
- कालमर्यादा – नोव्हेंबर 2025 मध्ये त्यांच्या निवृत्तीनंतरही ही मागणी प्रलंबित राहू नये, म्हणून त्याआधीच प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
- सहकार्याची गरज – राज्य सरकार व प्रशासनाने आवश्यक ते सहकार्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाचे आश्वासन:
समारंभात उपस्थित मुख्यमंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी कोल्हापूर बेंचसाठी आवश्यक सुविधा आणि सहाय्य पुरवण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे या न्यायालयाचे भवितव्य आणखी आशादायी दिसत आहे.
कायमस्वरूपी न्यायालयामुळे होणारे फायदे:
- सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सोय – कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील नागरिकांना न्याय सुलभ होईल.
- न्यायप्रक्रियेची गती वाढेल – प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा वेगाने होईल.
- आर्थिक बचत – मुंबईला प्रवास करण्याची गरज राहणार नाही.
- न्यायिक विश्वास वाढेल – स्थानिक लोकांमध्ये न्यायप्रणालीबद्दल अधिक विश्वास निर्माण होईल.
कोल्हापूर सर्किट बेंच हे पश्चिम महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल आहे. मात्र ते कायमस्वरूपी न्यायालयात रूपांतरित झाल्यासच याचा दीर्घकालीन आणि परिणामकारक लाभ होईल. सरन्यायाधीश गवई यांची विनंती आणि राज्य सरकारचे आश्वासन मिळून या उपक्रमाला निश्चितच नवा वेग मिळणार आहे.
