जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
( अनिल जोशी)
गेले काही दिवस गणेशोत्सवामुळे, महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नव्हती. आज अखेर शिंदे फडणवीस सरकारच्या, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक ,सकाळच्या सत्रात पार पडून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढवून अन्य पाच निर्णय घेण्यात आले. सद्य परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, सप्टेंबर 2022 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने, प्रशासकांचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणास अनुसरून ,नवीन पुनर्वसन धोरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आजच्या झालेल्या मंत्रिमंडळातील बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय खालील प्रमाणे.-
१)आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभागा अंतर्गत ,अतिवृष्टी बाधित किंवा आपत्ती प्रमाण गावांच्या क्षेत्रांचे पुनर्वसन करून नागरिक सुविधा प्रदान करणे.
२)जलसंपदा विभागा अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील पूर्व गोदावरी प्रकल्प चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
३)विधी व न्याय विभागाअंतर्गत, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
४)वित्त विभागा अंतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ
५)सहकार विभागा अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्याची योजना पूर्णपणे कार्यान्वित करणे.
६)ग्रामविकासा विभागाच्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, सप्टेंबर 2022 पूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने ,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढवणे आदि घेतलेल्या निर्णयांचा समावेश आहे.
