जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
( अनिल जोशी)
महाराष्ट्र सरकारने, राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी, रेडी रेकनर चे रेट पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून ,आगामी मुंबई महापालिकेसह महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे. दरम्या 01 एप्रिल पासून सुरु होणाऱ्या 2023- 2024 या आर्थिक वर्षासाठी, रेडी रेकनरच्या दरात राज्यात कुठेही बदल करण्यात आला नसून ,पूर्वीचेच दर ठेवून ,पूर्ववत स्थिती ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नुकतेच याबाबतीत महाराष्ट्र शासनाचे महसूल विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी वरील संदर्भात शासन आदेश पारित केले आहेत .
महाराष्ट्र शासनाचा नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग हे, जमिनीच्या- बांधकामाच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठीच्या नोंदणीसाठी असणारे नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्काचा दर ,शासकीय निकषानुसार ठरवून आकारत असते. यालाच बांधकाम किंवा जमिनीच्या खरेदी- विक्री व्यवहाराचे वार्षिक बाजार मूल्य असे म्हणतात, म्हणजेच रेडी रेकनर होय. कोराेना नंतरच्या काळात, महाविकास आघाडीच्या सरकारने , राज्यातील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्का मध्ये काहीकाळांसाठी कपात करून, बांधकामाच्या व जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी उत्तेजन दिले होते. दरम्यान सध्यपरिस्थितीत 01 एप्रिल पासून, 2023 - 24 या आर्थिक वर्षासाठी, रेडीरेकनरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आला नसून ,मागील वर्षीचे रेडीरेकनरचे दर आहेत तसेच पूर्वतत ठेवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या वरील निर्णयाचे, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांनी स्वागत केले असून, बांधकाम क्षेत्रातील व जमिनीच्या क्षेत्रातील खरेदी- विक्रीचे व्यवहार पूर्वीपेक्षा जास्त चालू राहतील असे वाटत आहे.
