जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क
(प्रतिनिधी:अनिल जोशी)
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत,आज आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना,राज्य बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज देण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच अडचणीत आलेल्या साखर कारखाना उद्योगाला एक नवसंजीवनी प्राप्त झाली आहे व मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान यापूर्वीच राज्यातील 7 साखर कारखान्यांना, केंद्रीय सहकार निगम ने यापूर्वीच शासनाच्या हमीवर कर्ज दिले असून,राज्य बँकेकडून त्या संबंधित आर्थिक अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना, अर्थसाह्य करण्यासाठी, पुढील धर्तीवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.दरम्यान यापूर्वी राज्य सहकारी बँका, जिल्हा बँका या आर्थिक अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना मालमत्ता तारण घेऊन कर्ज देत होत्या.आता आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना ही एक नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न राज्य मंत्रिमंडळाने करून,शासन हमीवर कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या राज्यातील विविध साखर कारखाने फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणीत आले असून,त्यास अनुसरून राज्य शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलासादायक एक निर्णय घेतला आहे. एकंदरीत वस्तुस्थिती पाहता,साखर कारखान्यांना एफआरपी ची रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकताना 15 दिवसात रक्कम द्यावी लागते, परंतु साखरेची विक्री मात्र सर्वसाधारणपणे 1.5 ते 2 महिन्यानी होते.त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या पुढे आर्थिक फार मोठे संकट उभा राहिले होते.
दरम्यान राज्य सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीत,साखर कारखान्यांना शासन हमी तत्वावर कर्ज देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून,आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे प्रतिपादन भोगावती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार पी.एन.पाटील यांनी केले आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार,साखर कारखान्यांना मिळणाऱ्या शासन हमीच्या कर्जाबाबतीत,काही अटी लागू झाल्या असून आता त्या अटी पूर्ततेनंतर,आर्थिक अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुलभ होईल असे एकंदरीत चित्र आहे.
