जनप्रतिसाद न्यूज नेटवर्क.
(अनिल जोशी)
केंद्र सरकार व न्यायपालिकांच्या मध्ये प्रलंबित असलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता असल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत उघड उघडपणे नोव्हेंबर पासून प्रलंबित असलेल्या 70 शिफारशींच्या बद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी ऍटर्नी जनरल आर.वेंकटरमनी यांना स्पष्टपणे,तुम्ही तुमच्या अधिकाराचा वापर करून,योग्य तो तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करा,तोडगा काढण्यासाठी थोड्या दिवसांचा कालावधी असून,त्यात उचित निर्णय न्यायालयास कळवावा असे सूचित केले आहे. सध्याच्या अवस्थेत न्यायपालिकांमध्ये गुणवंत न्यायाधीशांची गरज असून,त्यांच्याजर शिफारशी प्रलंबित राहत असतील,तर ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे असे नमूद केले आहे.
आज पार पडलेल्या न्यायाधीशांच्या पिठासमोर,न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचा देखील समावेश होता.दरम्यान कॉलेजीयम व्यवस्थेच्या माध्यमातून,यापूर्वीच न्यायाधीशांच्या प्रलंबित असलेल्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून,केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वादाची ठिणगी पडली असून,सध्या प्रलंबित असलेल्या नोव्हेंबर पासून कॉलेजीयम मार्फत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या झालेल्या शिफारशींची संख्या जवळपास 70 एवढी आहे.एडवोकेट असोसिएशन ऑफ बंगळूर कडून,सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालया विरोधात अवमानना प्रकरणी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.दरम्यान आज जेष्ठ विधीतज्ञ प्रशांत भूषण यांनी,कॉमन कॉज स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने आपला युक्तिवाद केला असून,त्यांनी प्रलंबित असलेल्या न्यायाधीशांची यादीच सादर केली आहे.आता याबाबतीत केंद्र सरकारतर्फे कोणता उचित निर्णय घेतला जातो? हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.