राज्यातील शक्तिपीठ एक्स्प्रेसवे या बहुचर्चित महामार्ग प्रकल्पाला विरोध करत शेतकऱ्यांनी आज, १ जुलै २०२५ रोजी, चक्का जाम आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनामागे शेतकऱ्यांची जमिनी सक्तीने घेण्यात येत असल्याचा आरोप असून, या प्रकल्पाविरोधात जनक्षोभ वाढू लागला आहे.
शक्तिपीठ एक्स्प्रेसवे म्हणजे काय?
राज्य सरकारने नागपूर ते गोवा या दरम्यानचा शक्तिपीठ महामार्ग मंजूर केला असून, याचा उद्देश महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठांना एकमेकांशी जोडणे आहे. हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे आणि पर्यटन, वाहतूक व व्यापारासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आंदोलनामागील कारणे
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की:
- जमिनी मोजणी (नकाशीकरण) करताना शेतकऱ्यांची परवानगी घेतली जात नाही.
- भरपाईचे दर निश्चित नाहीत आणि माहिती अद्याप अस्पष्ट आहे.
- ग्रामस्थांच्या प्रतिनिधींशी समन्वय साधला गेलेला नाही.
- जमिनी गेल्यानंतर जिवनाधार उद्ध्वस्त होईल, असा शेतकऱ्यांचा दावा.
पूर्व खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने' आंदोलनाची हाक दिली असून, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद या भागांत रस्ते अडवून चक्का जाम करण्यात आला.
प्रशासनाचे उत्तर
राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की:
- प्रकल्प लोकाभिमुख आणि विकासाभिमुख आहे.
- भरपाई आणि पुनर्वसन धोरण पारदर्शक पद्धतीने राबवले जाईल.
- जनतेच्या भावना समजून घेत प्रत्येक गटाशी संवाद सुरू आहे.
मात्र, अनेक गावांत हे आश्वासन अपुरे वाटत असल्यानेच संताप वाढला आहे.
जनतेचा दृष्टिकोन
गावकऱ्यांचे म्हणणे:
आमचं शेतीवरचं जीवन आहे. जमीन गेली तर आम्ही कुठे जाणार? शहरात आमचं आयुष्य नाही.
स्थानिक नागरिकही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे चित्र दिसते आहे. तर दुसरीकडे, काही लोक महामार्गामुळे पर्यटन व व्यवसायाला चालना मिळेल, अशी आशा व्यक्त करत आहेत.
‘शक्तिपीठ एक्स्प्रेसवे’ हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीत स्थानिक शेतकऱ्यांचा विश्वास मिळवणे अत्यावश्यक आहे. विकास आणि जमिनीचे अधिकार या दोघांमध्ये समतोल राखणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे हे चक्का जाम आंदोलन केवळ एक निषेध नसून, शासनाला संवाद साधण्याचा इशाराही आहे.
तुमचं मत काय?
- हा प्रकल्प योग्य दिशेने आहे का?
- शेतकऱ्यांचे आंदोलन समर्पक आहे का?
- शासनाचा प्रतिसाद पुरेसा आहे का?
👇 तुमचे विचार खाली कॉमेंटमध्ये नोंदवा!
