भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत हिंदीला तिसऱ्या भाषेचा दर्जा देण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर महाराष्ट्रात जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः ठाकरे कुटुंबाने या निर्णयाविरोधात ठाम भूमिका घेतली असून, त्यांनी शाळांमधील मराठी भाषेच्या स्थानाचे संरक्षण करण्यासाठी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
काय आहे प्रस्ताव?
केंद्र सरकारने नवी शैक्षणिक धोरण राबवताना हिंदी भाषा देशातील सर्व राज्यांमध्ये तिसरी अनिवार्य भाषा म्हणून शिकवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे गैर-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली आहे.
ठाकरे कुटुंबाचा विरोध का?
- मराठीचा अपमान – उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा युक्तिवाद आहे की मराठी ही महाराष्ट्राची अभिमानाची भाषा आहे व ती शिक्षणात प्राधान्याने असायला हवी.
- संविधानात भाषिक विविधतेला मान्यता आहे आणि त्या आधारे इतर भाषांवर जबरदस्ती करणे योग्य नाही.
- राज्य सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा निर्णय असल्याचेही मत मांडण्यात आले.
आंदोलनाचे स्वरूप:
ठाकरे कुटुंब आणि शिवसेनेतर्फे पुढील स्वरूपात आंदोलन सुरु:
- मुंबई, पुणे, नागपूर येथे शाळाबाहेर निदर्शने
- मराठीप्रेमी शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग
- मराठी भाषा सप्ताहाचे आयोजन करून जागृती
- मुख्यमंत्र्यांना निवेदन आणि विधिमंडळात प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी
उद्धव ठाकरे यांचे वक्तव्य:
"ही लढाई फक्त एका भाषेची नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेची आहे. कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, आणि मराठीचे स्थान आम्ही कमी होऊ देणार नाही."
इतर पक्षांची भूमिका:
- मनसे – राज ठाकरे यांनीही या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला.
- कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी – भाषिक स्वातंत्र्याच्या बाजूने भूमिका.
- भाजप – केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या बाजूने, पण “हिंदी लादली जाणार नाही,” अशी स्पष्टता.
महाराष्ट्रातील राजकारणात मराठी भाषा ही नेहमीच भावनिक आणि अस्मितेचा मुद्दा राहिला आहे. हिंदी तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य केल्यास, तो मुद्दा राजकीय तापमान वाढवू शकतो. ठाकरे कुटुंबाचा या विषयावर उग्र विरोध पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रातील शैक्षणिक आणि राजकीय नकाशा बदलवू शकतो.
