सध्या महाराष्ट्रात राज्य सरकारने शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून वादळ उठले आहे. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी जोरदार भूमिका मांडली असून, भाषिक विविधतेच्या संवेदनशीलतेवर भाष्य करत सरकारला सुनावले आहे.
शरद पवारांचा स्पष्ट विरोध: 'हिंदी सक्ती मान्य नाही'
कोल्हापूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार यांनी हिंदी सक्तीचा निर्णय फेटाळला. "हिंदी ही केवळ एक भाषा आहे, ती देशाची एकमेव भाषा नाही. भारतात अनेक मातृभाषा आहेत आणि प्रत्येक भाषेला समान आदर मिळायला हवा," असं ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की:
“भाषेचा आग्रह केवळ एकसंस्कृतीकडे नेतो. ही महाराष्ट्राची ओळख नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. असा निर्णय घेणाऱ्यांना जनतेने उत्तर द्यायला हवं.”
सरकारचा निर्णय नेमका काय?
राज्य सरकारने नववी ते बारावीच्या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार 2025 पासून हिंदी शिकणे बंधनकारक होईल.
हा निर्णय घेताना भाषिक विविधता, स्थानिक भाषेचे महत्त्व आणि पालकांची भूमिका यांचा विचार न केल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
भाषा आणि राजकारण – एक नाजूक समीकरण
शरद पवारांसह अनेक नेत्यांनी भाषाविषयक सक्तीवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रातील अस्मिता, मराठीची प्राथमिकता आणि राज्यघटनेतील भाषिक अधिकार यांची चर्चा पुन्हा रंगली आहे.
पवार यांची भूमिका आहे की, हिंदी शिकणं चुकीचं नाही, पण ते सक्तीने शिकवणं म्हणजे स्थानिक भाषांवर अन्याय करणं.
यापुढे जनतेची भूमिका आणि विद्यार्थ्यांच्या भावना यांचा विचार करून सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, हीच अपेक्षा.
