भारत आणि चीन हे दोन्ही देश आशियातील महासत्ता मानले जातात. गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही देशांमध्ये सीमावाद, व्यापारविषयक तणाव आणि सामरिक स्पर्धा सुरू आहे. मात्र 2025 मध्ये झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनकडे शांततेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडले आहेत.
भारताचा प्रस्ताव: चार-स्तरीय संवाद
भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या परिषदेच्या दरम्यान चीनसमोर चार टप्प्यांचा संवादाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावामध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
-
सीमावादाचा शांततेत निपटारासीमारेषेवरील तणाव मिटवण्यासाठी दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संवाद वाढवावा आणि LAC (Line of Actual Control) विषयी स्पष्टता निर्माण करावी.
-
दहशतवादविरोधी सहयोगआंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात दोन्ही देशांनी माहिती शेअर करणे, प्रशिक्षण आणि सहकार्य वाढवणे.
-
सामरिक आणि लष्करी संवाद वाढवणेदोन्ही देशांचे लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये नियमित संवाद ठरवून गैरसमज टाळणे.
-
व्यापार व आर्थिक सहकार्यव्यापारात पारदर्शकता ठेवत उद्योग व गुंतवणूक यामध्ये समन्वय वाढवणे.
या हालचालीचे परिणाम काय असू शकतात?
या प्रस्तावामुळे भारत आणि चीनमध्ये निर्माण झालेला अविश्वासाचा दुरावा कमी होऊ शकतो. सीमेवरील चकमकी थांबवून, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंधांना नवे वळण मिळू शकते. भारताचा हा शांततापूर्ण दृष्टिकोन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सकारात्मक मानला जात आहे.
हा लेख सर्वसामान्य वाचकांसाठी शिक्षणात्मक स्वरूपाचा असून, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार किंवा द्वेष करण्याचा उद्देश नाही.
