महाराष्ट्र सरकारने आजपासून (1 जुलै 2025) मोटार वाहन करात 1% वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ मुख्यतः CNG/LNG इंधनावर चालणाऱ्या खासगी वापराच्या वाहनांसह उच्च दरातील (high-end) गाड्यांवर लागू होणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे राज्याच्या महसुलात ₹170 कोटींहून अधिक उत्पन्नाची भर पडण्याची शक्यता आहे.
नेमकी वाढ कोणत्या वाहनांवर?
- CNG (Compressed Natural Gas) आणि LNG (Liquefied Natural Gas) वर चालणारी खासगी वाहने
- ₹10 लाखांहून अधिक किंमतीची खासगी वाहने (हाय-एंड कार, लक्झरी एसयूव्ही वगैरे)
या प्रकारच्या वाहनांवर लागणाऱ्या वन टाइम मोटार वाहन करात (One-Time MV Tax) 1 टक्क्याची वाढ लागू झाली आहे.
सरकारचा उद्देश काय?
मोटार वाहन विभागाच्या मते, या वाढीचा उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:
- राज्य महसुलात वाढ – EV आणि पर्यावरणपूरक वाहनांसाठी सवलती दिल्यानंतर झालेला महसुलाचा तुटवडा भरून काढणे.
- वाहन नोंदणी प्रक्रियेला गती – करव्यवस्थेत स्पष्टता आणणे आणि करमाफीपासून दूर असलेल्या गाड्यांकडून योग्य करसंकलन करणे.
- पर्यावरणस्नेही वापराला चालना – पर्यायाने इलेक्ट्रिक वाहनांकडे ग्राहक वळतील, ही अपेक्षा.
वाहनधारकांवर याचा काय परिणाम होणार?
उदाहरणार्थ:
| वाहन किंमत | जुना कर दर | नवीन कर दर | अतिरिक्त भार |
|---|---|---|---|
| ₹12लाख CNG कार | 11% | 12% | ₹12,000 |
| ₹18लाख लक्झरी SUV | 13% | 14% | ₹18,000 |
अर्थात, या वाढीचा फटका सर्वसामान्य दोनचाकी आणि पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना सध्या बसणार नाही.
लोकांचे काय म्हणणे?
- वाहन वितरक संघटना म्हणते की, "या निर्णयामुळे वाहन खरेदीचा निर्णय काही लोकांमध्ये पुढे ढकलला जाईल."
- सामान्य ग्राहक म्हणतो, "पर्यावरणस्नेही पर्यायांची निवड करताना सरकारने प्रोत्साहन दिलं, आता मात्र त्यावर करवाढ केली जातेय."
- पर्यावरण अभ्यासक म्हणतात, "याऐवजी सरकारने पेट्रोल/डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त कर लावायला हवा होता."
महाराष्ट्रातील वाढत्या आर्थिक गरजांमुळे आणि पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत वाहतूक धोरणांमधील समतोल राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र, हा निर्णय ग्राहक, वाहन उत्पादक, वितरक यांच्यासाठी मिश्र प्रतिक्रिया घेऊन आला आहे. आगामी काळात या करवाढीचा वाहन खरेदीवर आणि पर्यावरणपूरक वाहने घेण्याच्या प्रवृत्तीवर काय परिणाम होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
