मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच नवीन राष्ट्रीय गुन्हेगारी कायदे – म्हणजेच भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) व भारतीय साक्ष संहिता (BSA) यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेतली.
ही बैठक मुंबई येथे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, गृहखाते आणि कायदेतज्ज्ञांच्या उपस्थितीत पार पडली.
कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे:
-
भारतीय दंड संहिता (IPC) → भारतीय न्याय संहिता (BNS)✅ गुन्ह्यांचे वर्गीकरण अधिक स्पष्ट✅ स्त्रीसुरक्षा, सायबर क्राईम, आर्थिक गुन्हे यावर केंद्रित सुधारणा
-
CRPC → BNSS (भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता)✅ पोलिसांच्या चौकशी पद्धतीत पारदर्शकता✅ डिजिटल पुराव्यांना मान्यता✅ आरोपपत्राची मुदत निश्चित
-
Indian Evidence Act → BSA (भारतीय साक्ष संहिता)✅ इलेक्ट्रॉनिक साक्षेला कायदेशीर मूल्य✅ साक्षीदारांचे संरक्षण सुधारले
मुख्यमंत्र्यांचे विचार:
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले:
“या सुधारित कायद्यांमुळे गुन्हेगारी नियंत्रण, गुन्ह्यांच्या जलद सुनावण्या आणि सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यात सुसूत्रता येईल. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असावे जे या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करते.”
महत्त्व का?
- जुने कायदे ब्रिटीश काळातले आहेत.
- नव्या कायद्यात तंत्रज्ञानाचा वापर, पीडितेचे संरक्षण आणि जलद न्याय यावर भर.
- पोलीस व न्यायव्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीत मूलभूत बदल अपेक्षित.
पुढची पावले:
नव्या गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सज्ज होत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया गतीने सुरू आहे. हे कायदे भारतीय न्यायव्यवस्थेला नव्या युगात घेऊन जाणारे ठरतील.
