हिंदी सक्तीचा प्रस्ताव नेमका काय होता?
NEP अंतर्गत, केंद्र सरकारने सर्व शाळांमध्ये हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. म्हणजेच, मराठी व इंग्रजी व्यतिरिक्त हिंदी शिकवणे बंधनकारक केले गेले असते. महाराष्ट्रासारख्या भाषिक वैविध्य असलेल्या राज्यात हा निर्णय अनेकांसाठी धोकादायक वाटू लागला.
मराठा संघटनांचा आक्रमक विरोध:
या प्रस्तावाला अनेक मराठा संघटनांनी, पालकांनी आणि शैक्षणिक तज्ज्ञांनी विरोध केला. मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे, हे ठासून सांगताना ते म्हणाले की, भाषेवर जबरदस्ती ही संविधान विरोधी आहे. त्याच वेळी, मराठा आरक्षणासंबंधित आंदोलनही राज्यात पेटले होते, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम या विषयावर झाला.
राजकीय पक्षांचा एकजूट विरोध:
शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांसारख्या पक्षांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी आंदोलनात्मक विरोध करत, "मराठी माणसावर भाषा लादली जाणार नाही" अशी भूमिका मांडली.
भाजपची भूमिका बदलली का? – होय! कारणं पुढीलप्रमाणे:
-
मराठा आंदोलनाचा दबाव:– ओबीसी व मराठा समाजामध्ये असंतोष वाढल्याने सामाजिक तणाव– मतपेढ्यांवर परिणाम होण्याची भीती
-
2024 निवडणूक रणनीती:– महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे राजकीय वजन निर्णायक– स्थानिक अस्मितेच्या विरोधात निर्णय घेतल्यास धोका संभवतो
-
राजकीय प्रतिमा वाचविणे:– विरोधकांनी "हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान" असा आरोप लावल्यामुळे– भाजपला "सर्व भाषांचा सन्मान करणारा पक्ष" म्हणून प्रतिमा राखण्याची गरज
हिंदी सक्तीचा प्रस्ताव आता मागे घेण्यात आला आहे. या मागे मराठा समाजाचा दबाव, राज्यातील जनतेचा विरोध आणि स्थानिक राजकीय पक्षांचा दबाव या गोष्टी आहेत.
ही घटना महाराष्ट्रातील मराठी अस्मिता आणि भाषिक स्वाभिमानाच्या विजयाचे प्रतीक मानली जात आहे.
