राज्य सरकारची आर्थिक मागणी – नवीन पुरवणी मंजुरी
महाराष्ट्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात आधीच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर पुन्हा एकदा ५७ हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त (पुरवणी) मागण्या विधानसभेत मांडल्या आहेत. अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या रकमांची मागणी होणे अनेक प्रश्न उभे करत आहे.
कशासाठी आहे ही अतिरिक्त मागणी?
अधिकृत माहितीनुसार, खालील क्षेत्रांसाठी ही पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे:
- कृषी व शेतकरी योजना – कर्जमाफी, सिंचन प्रकल्प
- ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा – नवीन रस्ते, विज वितरण, जलसंपदा
- शिक्षण व आरोग्य – शाळांसाठी अनुदान, जिल्हा रुग्णालये
- वेतन वाढ व निवृत्ती लाभ – सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डीए व पगार सुधारणा
- आकस्मिक निधी (emergency allocation) – नैसर्गिक आपत्ती, पूर, अवकाळी पावसामुळे नुकसानभरपाई
विरोधकांचा सवाल – आर्थिक शिस्त कुठे?
विरोधी पक्षनेते आणि अर्थतज्ज्ञांनी सरकारवर आर्थिक शिस्त मोडल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते:
मुख्य अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर इतक्या मोठ्या पुरवणी मागण्या मांडणे म्हणजे नियोजनशून्यता दर्शवते.
तसेच, त्यांनी हेही विचारले की – एवढी रक्कम कुठून येणार? आणि त्यासाठी राज्याला किती कर्ज घ्यावे लागेल?
सरकारची भूमिका
राज्य सरकारने या पुरवणी मागण्यांचे समर्थन करताना सांगितले की:
- काही योजना केंद्र सरकारच्या निधीच्या वाटपावर अवलंबून आहेत.
- शेतकरी, पायाभूत सुविधा आणि जनहिताच्या योजनांना गती देण्यासाठी हा निधी आवश्यक आहे.
- आर्थिक वाढ कायम ठेवण्याकरिता ही गुंतवणूक गरजेची असल्याचा दावा.
तज्ज्ञांचे मत
- वित्तीय शिस्तीचा अभाव असल्याची चिन्हं दिसत आहेत.
- पुढील आर्थिक वर्षात राज्याचा कर्ज भार वाढण्याची शक्यता.
- जर खर्च योग्य ठिकाणी झाला, तर फायदा होईल, पण वाढत्या कर्जाचा परिणाम भविष्यातील योजनांवर होऊ शकतो.
पुरवणी मागण्या म्हणजे काय?
पुरवणी मागण्या म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या दरम्यान, जेव्हा सरकारच्या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट नसलेल्या अतिरिक्त खर्चासाठी नवीन मंजुरीची मागणी केली जाते, तेव्हा ती ‘पुरवणी मागणी’ म्हणून ओळखली जाते.
नागरिकांना काय समजायला हवे?
- एवढ्या मोठ्या निधीच्या वापरावर जनतेचा जास्त लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे.
- हा निधी पारदर्शकपणे आणि योग्य कारणांसाठी वापरला गेला, तर राज्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
- अन्यथा, आर्थिक धोरणांमध्ये असंतुलन निर्माण होण्याचा धोका आहे.
#महाराष्ट्रअर्थसंकल्प #पुरवणीमागण्या #आर्थिकशिस्त #राजकारण #मराठीबातमी
