महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वारंवार भेडसावणाऱ्या जमीन वादांना पूर्णविराम देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित पाऊल उचलले आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत जाहीर केल्याप्रमाणे, राज्यव्यापी जमीन मोजणी आणि नकाशा सुधारणा अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
अभियानाचा उद्देश काय.?
कसे राबवले जात आहे अभियान.?
- डिजिटल मॅपिंग, GIS (Geographic Information System), आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर
- गावातील जमिनीचे सैटेलाईट आधारावर मोजमाप
- रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन व ऑनलाईन उपलब्धता
आतापर्यंतची प्रगती:
- महाराष्ट्रातील 70% गावांमध्ये जमिनीच्या नोंदी स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात संरक्षित करण्यात आल्या आहेत
- पायलट तालुक्यांमध्ये सुमारे 4.77 लाख प्लॉट्सची माहिती गोळा केली जात आहे
- राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर योजना पूर्णतेच्या मार्गावर
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा.
महसूल मंत्र्यांचे वक्तव्य.
जमिनीचे स्पष्ट आणि पारदर्शक नकाशे तयार केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये वादविवाद कमी होतील. हा उपक्रम महाराष्ट्रात भूमी स्वामित्व स्पष्टतेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार आहे.– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया.
नाशिक जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले –
माझ्या जमिनीच्या सीमारेषेवर गेल्या ३ वर्षांपासून शेजाऱ्याशी वाद होता. आता डिजिटल नकाश्यामुळे जमीन मोजमाप स्पष्ट झाले आणि वाद संपला.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बदल.
ही योजना केवळ जमिनीच्या मोजमापापुरती मर्यादित नाही, तर तिचा उद्देश भविष्यातील कृषी विकास, बँक कर्ज प्रक्रियेतील सुसूत्रता, आणि सरकारी योजनेतील पारदर्शक लाभ वाटप सुद्धा सुनिश्चित करणं आहे.
या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राचा शेतकरी डिजिटल आणि सक्षम युगात आत्मविश्वासाने वाटचाल करेल.
#जमीनमोजणी #डिजिटलनकाशा #शेतकरीसशक्तीकरण #MaharashtraLandReform #RevenueDept #DroneSurvey #GISMapping #BhoomiAbhiyan
