थकित बिलाचे प्रकरण – ₹1.4 कोटींचा तगादा:
हर्षल पाटील यांना शासकीय योजनेअंतर्गत ₹1.4 कोटींचं बिल मिळण्याचं होतं, परंतु महिनोनमहिने पळवाट घेतल्यामुळे त्यांच्यावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला होता.
जयंत पाटील यांनी सांगितले की:
"सरकारची विलंबित आर्थिक मदत आणि उदासीनता या तरुणाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्या आहेत."
जयंत पाटील यांचे आरोप:
- सरकारने आत्महत्येनंतर कोणतीही मदत जाहीर केली नाही.
- कंत्राटदारांच्या समस्या दूर करण्याऐवजी त्यांना तणावात ढकललं जातं.
- हे सरकार केवळ कागदी योजना आणि घोषणा देण्यात व्यस्त आहे.
सामाजिक आणि राजकीय प्रतिक्रिया:
ही घटना केवळ एक आत्महत्या न राहता, शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.
स्थानिकांनी प्रशासनाची दिरंगाई व अनास्था यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, बिलांच्या विलंबामुळे अन्य कंत्राटदारही अडचणीत आहेत.
मागण्या आणि पुढचे टप्पे:
जयंत पाटील यांनी खालील मागण्या केल्या आहेत:
- कुटुंबाला आर्थिक मदत जाहीर करावी.
- थकित बिले तत्काळ मंजूर करावीत.
- कंत्राटदारांसाठी विश्वासार्ह यंत्रणा स्थापन करावी.
ही घटना केवळ एका कंत्राटदाराच्या आत्महत्येची नाही, तर शासन-प्रशासनातील गोंधळ व दिरंगाईचं प्रतीक ठरते.
जर या घटनेतून शासन शिकले नाही, तर आणखी किती हर्षल पाटील आपल्या हक्कासाठी आपलं आयुष्य गमावतील?
