८ जुलै २०२५ | महाराष्ट्र
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच सामाजिक न्याय विभागाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती (SC) या घटकातील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची वाढीव किंवा अतिरिक्त फी घेतल्यास, आता केवळ दंडात्मक कारवाईच नव्हे, तर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना सूचना.
राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था, खासगी व शासकीय महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांना या संदर्भातील आदेश प्राप्त झाले असून, यापुढे फ्रीशिप आणि शिष्यवृत्ती योजनांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम घेतल्यास, ती कायदेशीर गुन्हा मानली जाईल.
कायद्यानुसार कारवाई कशी होणार.?
दोषी संस्थेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवला जाईल.
विद्यार्थी किंवा पालकांनी तक्रार दिल्यास त्वरित चौकशी केली जाईल.
संस्थेचा मान्यता रद्द करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो.
विद्यार्थ्यांना आवाहन.
सामाजिक न्याय विभागाने सर्व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, कोणतीही शंका, अडचण किंवा अन्याय वाटल्यास त्वरित जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा. यासाठी टोल-फ्री क्रमांक व ऑनलाईन तक्रार प्रणाली देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.
ही कारवाई महत्त्वाची का आहे.?
मागील काही वर्षांमध्ये अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये वाढीव शुल्क, डोनेशन किंवा अटींमध्ये लपवून फी घेण्याचे प्रकार वाढले होते. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याचा धोका निर्माण होत होता.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेला हा निर्णय शैक्षणिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानला जातो.
