महसूलमंत्र्यांची घोषणा – कठोर पावले उचलणार.
महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच जाहीर केले की, राज्यातील अनधिकृत चर्च (बिनपरवाना धार्मिक स्थळे) यांची ओळख पटवून बुलडोजर कारवाई केली जाईल. यासोबतच, धर्मांतरण रोखण्यासाठी राज्यात कडक कायदा आणण्याचाही इशारा त्यांनी दिला.
काय आहे मुद्दा?
- राज्यात अनेक ठिकाणी अनधिकृत चर्च, धर्मप्रसार केंद्रे व परवानगीशिवाय बांधलेल्या धार्मिक जागांची वाढ झाल्याचा सरकारचा दावा आहे.
- या ठिकाणी बेकायदेशीर धर्मांतरण, सामाजिक फसवणूक, आणि निधीचा गैरवापर होत असल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली आहे.
- याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री बावनकुळे यांचे स्पष्ट विधान.
राज्यात परवानगीशिवाय उभारलेले चर्च हे फक्त धार्मिक नाहीत, तर त्यामागे धर्मांतरणाचे षड्यंत्र असते. अशा कोणत्याही बेकायदेशीर स्थळांवर सरकार बुलडोजर चालवणार आहे.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री (१० जुलै २०२५)
धर्मांतरणविरोधी कायदा लवकरच?
- मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, केंद्रातील कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही धर्मांतरणविरोधी कायदा तयार करण्यात येत आहे.
- या कायद्यात धोका, लालच, दबाव किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून धर्म बदलवणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद असणार आहे.
- धर्मपरिवर्तन करण्यासाठी पूर्वसूचना देणे, चौकशी आणि न्यायालयीन मान्यता घेणे बंधनकारक असेल.
विरोधकांचा आक्षेप.
- काही सामाजिक संघटना आणि विरोधकांनी या निर्णयाला विरोध केला असून, याला धर्मस्वातंत्र्यावर घाला असे म्हटले आहे.
- त्यांच्या मते, सरकार विशिष्ट धर्माच्या विरोधात कारवाई करून धार्मिक ध्रुवीकरण करीत आहे.
कारवाईची कार्यवाही.
- महसूल व नगरविकास विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, त्यांच्या हद्दीतील अनधिकृत चर्च, धर्मस्थळे आणि धर्मप्रसार केंद्रे यांची सूची तयार केली जावी.
- त्यानंतर सर्वेक्षण, नोटीस देणे, आणि आवश्यकतेनुसार बुलडोजर कारवाई केली जाणार आहे
