सध्याची परिस्थिती:
- 2023-24 वाढ दर: 9.2% (उच्चांकी)
- सध्याचा अंदाज: 6.3% – 6.8%
- यामुळे दीर्घकालीन विकासासाठी अतिरिक्त प्रयत्नांची गरज स्पष्ट झाली आहे.
का गरज आहे 8% वाढ दराची?
- रोजगार निर्मिती – वाढत्या लोकसंख्येसाठी रोजगार संधी निर्माण करणे.
- जागतिक स्पर्धा – भारताला $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट.
- पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक – उद्योग, ऊर्जा आणि डिजिटल क्षेत्रात अधिक प्रगती.
सरकारची योजना:
- GDP गुंतवणूक हिस्सा वाढवणे – 31% वरून 35% पर्यंत.
- कर कपात – ग्राहक व वैयक्तिक कर कपात करून खप वाढविणे.
- RBI धोरण – व्याजदर 100 आधारबिंदूंनी कमी करण्याची शक्यता, जेणेकरून कर्ज स्वस्त होईल आणि उद्योगांना चालना मिळेल.
तज्ञांचे मत:
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की:
- 8% वाढीचा दर सतत साधणे कठीण असले तरी शक्य आहे, जर सार्वजनिक व खासगी गुंतवणूक वाढवली गेली तर.
- कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम केल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढ होणार नाही.
- तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स आणि हरित उर्जा ही पुढील दशकातील विकासाची गुरुकिल्ली ठरेल.
भारतासाठी 8% वार्षिक वाढ ही फक्त आकड्यांची शर्यत नाही, तर आर्थिक स्थैर्य, रोजगार, आणि जागतिक नेतृत्व यासाठीची गरज आहे. सरकारच्या योग्य धोरणात्मक निर्णयांमुळे हा उद्देश गाठणे शक्य आहे.
