काय आहे प्रस्ताव?
- बेटिंग ऑनलाइन गेम्सवर बंदी (Betting-based / Money-driven games).
- अशा गेम्समध्ये सहभागी झाल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड.
- Dream11, MPL सारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्म्सवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
- केवळ स्किल-बेस्ड, शैक्षणिक किंवा मनोरंजनात्मक गेम्स परवानगीच्या चौकटीत राहू शकतात.
सरकारची भूमिका
सरकारचे म्हणणे आहे की ऑनलाइन गेमिंगमुळे:
- युवकांचे व्यसन वाढते
- आर्थिक नुकसान व कर्जबाजारीपणा होतो
- कौटुंबिक व सामाजिक तणाव वाढतो
यामुळेच समाजाच्या हितासाठी हा बंदी प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
उद्योग क्षेत्राची प्रतिक्रिया
- गेमिंग कंपन्या – यामुळे मोठा धक्का बसेल; रोजगार व गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
- तज्ञांचे मत – पूर्ण बंदीपेक्षा कठोर नियमन अधिक योग्य ठरू शकते.
- विद्यार्थी व पालक – बऱ्याच प्रमाणात या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत.
पुढे काय?
हा विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर:
- जर मंजूर झाले तर २०२५ पासून नियम लागू होतील.
- सर्व गेमिंग कंपन्यांना परवाना प्रणाली व नवी मार्गदर्शक तत्वे पाळावी लागतील.
ऑनलाइन गेमिंगवरील प्रस्तावित बंदी हा समाजहिताचा निर्णय की उद्योग क्षेत्राला धक्का? हा प्रश्न आगामी काळात स्पष्ट होईल. मात्र इतकं नक्की – भारतातील गेमिंग उद्योग आणि वापरकर्त्यांवर या निर्णयाचा दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे.
