पुणे — पुण्यात झालेल्या भीषण पोर्श कार अपघाताने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या दुर्घटनेत दोन तरुणांचा मृत्यू झाला, आणि तपासात हे उघड झाले की कार एका अल्पवयीन मुलाने चालवली होती. या प्रकरणात आता कायदेशीर वाद अधिक चिघळला आहे.
अपघाताची पार्श्वभूमी:
-
अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
-
कार उच्च वेगाने चालवली जात असल्याची माहिती पोलिस तपासात पुढे आली.
-
चालक हा १८ वर्षांखालील असल्याने बाल न्याय मंडळाने त्याच्यावर बालक म्हणून कार्यवाही केली.
पोलिसांचा आक्षेप:
पुणे पोलिसांनी बाल न्याय मंडळाच्या निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. पोलिसांचा दावा —
-
अपघात "निर्घृण" स्वरूपाचा आहे.
-
यात न्याय प्रक्रियेत त्रुटी झाल्या आहेत.
-
आरोपीवर प्रौढ म्हणून गुन्हा चालवावा अशी मागणी.
कायदेशीर गुंतागुंत:
अल्पवयीन आरोपींवर प्रौढांसारखी शिक्षा देण्याचा निर्णय जुवेनाइल जस्टीस ॲक्ट २०१५ अंतर्गत घेतला जाऊ शकतो, परंतु त्यासाठी गुन्हा "निर्घृण" (Heinous) श्रेणीत मोडला पाहिजे.या संदर्भात न्यायालयाचे मत व पुराव्यांचा दर्जा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जनभावना आणि प्रतिक्रिया:
या प्रकरणावर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक नागरिकांना वाटते की, उच्च वर्गीय कुटुंबातील आरोपींना कायद्यात सवलत दिली जाते. दुसरीकडे, कायदेतज्ज्ञ सांगतात की न्यायव्यवस्था पुराव्यावर आधारित असते, भावना नव्हे.
पुण्यातील हा अपघात केवळ कायदेशीर लढाई नाही, तर बाल न्याय कायदा, जबाबदारी आणि रस्ते सुरक्षा याबद्दल मोठी चर्चा सुरू करणारा आहे. पुढील काही दिवसांत सत्र न्यायालयाचा निर्णय या प्रकरणाची दिशा ठरवेल.
