निर्णयाचे उद्दिष्ट:
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश मराठी चित्रपटांना योग्य स्क्रीन-टाइम मिळवून देणे, स्थानिक कलाकारांना प्रोत्साहन देणे आणि प्रेक्षकांना दर्जेदार मराठी सिनेमाचा अनुभव उपलब्ध करून देणे हा आहे. अनेकदा मोठ्या बजेटच्या हिंदी किंवा हॉलीवूड चित्रपटांमुळे मराठी चित्रपटांना पुरेशा शोज मिळत नाहीत. यावर उपाय म्हणून ही समिती तयार करण्यात आली आहे.
समितीचे कामकाज कसे असेल?
- मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांसाठी ठराविक शो अनिवार्य केले जातील.
- थिएटर मालक, निर्माते आणि सरकारी प्रतिनिधी यांच्यात समन्वय साधला जाईल.
- मराठी चित्रपटांच्या मार्केटिंग आणि प्रचारासाठीही योजना आखली जाईल.
मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी फायदे:
- निर्मात्यांना स्थिर बाजारपेठ मिळेल.
- नवोदित दिग्दर्शकांना संधी वाढेल.
- स्थानिक कथानक, संस्कृती आणि कला अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल.
उपमुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य:
एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, “मराठी चित्रपट हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे आरसे आहेत. या चित्रपटांना अधिकाधिक प्रेक्षक मिळावेत यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.”