मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनात ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई महापालिकेने (BMC) शहराच्या स्वच्छता यंत्रणेत मोठा बदल करत, ७२७ गृहनिर्माण सोसायट्यांना थेट कचरा व्यवस्थापनात सहभागी करून घेतले आहे. याअंतर्गत बाह्य खाजगी एजन्सीच्या संकलनावर निर्बंध आणले असून, आता सोसायट्यांनी स्वतःच महापालिकेच्या मार्गदर्शनात कचऱ्याचे वर्गीकरण व संकलन करावे लागणार आहे.
काय आहे नविन धोरण?
- बाह्य एजन्सींचे संकलन बंद: महापालिकेने कचरा संकलनाच्या पारंपरिक खाजगी सेवांवर निर्बंध घातले आहेत.
- ७२७ सोसायट्यांमध्ये थेट सहभाग: या सोसायट्यांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व तांत्रिक सहाय्य देण्यात येईल.
- स्वयंपूर्ण कचरा व्यवस्थापन: ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुनर्नवीनीकरण व खत निर्मितीवर भर.
या निर्णयाचे फायदे:
| बाब | लाभ |
|---|---|
| पारदर्शकता- | तक्रारी व गैरव्यवहार टाळण्यास मदत |
| खर्च बचत- | खाजगी एजन्सींवर होणारा अतिरिक्त खर्च कमी |
| कामकाज सुधारणा- | वेळेत कचरा उचल, वर्गीकरण आणि पुनर्वापर वाढ |
| पर्यावरण पूरक- | सेंद्रिय खत निर्मिती, प्लास्टिक रिसायकलिंगला चालना |
सोसायट्यांची भूमिका काय?
मुंबई महापालिकेने या ७२७ सोसायट्यांना खालील गोष्टींचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
- स्वयंपूर्ण कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा बसवणे
- महिन्याला अहवाल सादर करणे
- महापालिकेच्या प्रशिक्षण सत्रात सहभाग घेणे
- समाजात कचरा वर्गीकरणाबाबत जनजागृती करणे
आव्हाने कोणती असू शकतात?
- काही सोसायट्यांकडे अद्याप पुरेशी जागा किंवा साधनसंपत्ती नाही.
- नागरिकांमध्ये वर्गीकरणाची सवय लागणे कठीण.
- सुरुवातीच्या टप्प्यात व्यवस्थापनात गोंधळ संभवतो.
महापालिकेचे वक्तव्य:
महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने स्पष्ट केलं की, “हे पाऊल फक्त खर्च कपात नव्हे, तर नागरिकांना स्वच्छतेच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्याचे एक महत्त्वाचे टप्पे आहे.”
मुंबईसारख्या महानगरात दररोज निर्माण होणाऱ्या ८,००० टनांहून अधिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे एक मोठे आव्हान आहे. अशा वेळी सोसायट्यांना थेट जबाबदार बनवणे ही केवळ धोरणात्मक चाल नाही, तर एक शाश्वत स्वच्छतेच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
